सरकारी भवन निर्माण होने तक किराये के भवन में संचालित होंगे केंद्र
संवाददाता
बहराइच। आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर के पास मिल सकें, इसके लिए सरकार ने एक और नया कदम उठाते हुए जनपद को 296 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की सौगात दी है। इसके साथ ही भवन निर्माण होने तक किराये के भवन में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को संचालित करने के निर्देश भी जारी कर दिये। सरकार की इस पहल से दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को सबसे अधिक फायदा होगा। अब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लम्बी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीसीपीएम मो. राशिद ने बताया कि वर्तमान में जनपद के उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 310 है जो लगभग 40 लाख की आबादी को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार एक स्वास्थ्य उप केंद्र पर लगभग 13 हज़ार की आबादी का दबाव है। शासन द्वारा 296 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की मंजूरी मिलने के बाद जनपद में कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या 606 हो जाएगी, जिससे एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर औसतन 6600 आबादी की जिम्मेदारी रह जाएगी। इस पहल से जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर सभी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ जाएगी। मो. राशिद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1977 में दिए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना की जानी थी। वर्तमान में बढ़ी हुई जनसँख्या को देखते हुए शासन ने प्रदेश के 75 जिलों के लिए 5000 नए उपकेंद्रों की मंजूरी दे दी है, इसमें सबसे अधिक 296 उपकेन्द्र जनपद बहराइच को मिले हैं। इन उपकेंद्रों की स्थापना के बाद आम जनमानस को एक किलोमीटर के दायरे में ही बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया हो जाएंगी। जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया उपकेन्द्र भवन के लिए ग्राम पंचायतें जमीन उपलब्ध कराएंगी। साथ ही जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को किराये के भवन में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए तय किया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए तीन कमरे, शौचालय, बिजली की व्यवस्था और पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बाद में सभी उपकेंद्रों को शासन की अनुमति से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सतीश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में 296 उपकेंद्रों की शासन से मंजूरी मिली है। इन उपकेंद्रों को जल्द ही स्थापित कर दिया जायेगा। प्रत्येक उपकेन्द्र पर एक एएनएम की तैनाती भी की जाएगी। शासन की इस पहल से टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवाएं, पोषण, परिवार कल्याण सेवाएं, किशोर स्वास्थ्य सहित मातृ एवं शिशु देखभाल को बढ़ावा मिलेगा।
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