Bahraich News : कोरोना काल में बैकों की भूमिका को डीएम ने सराहा

संवाददाता

बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैंकों की जिला सलाहकार एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में बैंकों द्वारा सराहना कार्य किये गये। इसी प्रकार भविष्य में भी कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार से सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का बैंक प्रतिनिधि भली भांति परीक्षण करें बिना किसी ठोस औचित्य के अनावश्यक रूप से ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार न किया जाय। बैंकों द्वारा अस्वीकार किये गये आवेदन पत्रों का लीड बैंक प्रबन्धक, उपायुक्त उद्योग तथा बैंकों के जिला समन्वयक आपस में बैठक कर औचित्य का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उन्होनें बैंकों के जिला समन्वयकों को यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार से सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के सम्बंध में सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श कर आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देशित कर दें कि ऋण पत्रावलियों का भली भांति परीक्षण करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथ ऐसे आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही कराये।
बैठक के दौरान ऋण जमानुपात की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन बैंकों का जमानुपात रिर्जव बैंक के मानक से कम है ऐसे बैंक अपना जमानुपात मानक के अनुसार सुनिश्चित कराये। वार्षिक ऋण योजना प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें। केसीसी फसली ऋण के सम्बंध में निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक ऋण वितरण करें जिससे जिले के किसानों को संस्थागत वित की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। केसीसी सेचुरेशन के सम्बंध में निर्देश दिये गये कि बैंक शाखा स्तर पर कैम्प लगाकर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जाय। जनसुनवाई पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण की कार्यवाही की जाये किसी भी दशा में डिफाल्टर की श्रेणी में न रखा जाये।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री स्वानिध्य योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मत्स्य, दुग्ध सहित अन्य विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के साथ-साथ आकांक्षात्मक जनपदों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन सूचकांक की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुॅवर ज्ञानन्जय सिंह, लीड बैंक प्रबन्धक अमित गौरव, उप निदेशक कृषि डा. आर.के. ंसिह, उपायुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, उपायुक्त स्वतः रोजगार सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड एम.पी. बरनवाल, बैंक प्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।