संवाददाता
अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज दर्शननगर में प्रतिनियुक्तियों को लेकर घमासान मचा है। मेडिकल कालेज प्रशासन ने तीन वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल कालेज में नियुक्त किए गए चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को हटाने का फैसला लिया है। इसे लेकर कई पेंच भी फंसते दिखायी दे रहे हैं। मेडिकल कालेज में कार्य कर रहे सीएमएस सहित लगभग आधा दर्जन चिकित्सकों व दो दर्जन पैरामेडिकल स्टाफ पर दोबारा स्वास्थ्य विभाग में लौटने की मजबूरी सामने आ गई है।
राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तीन वर्ष पूर्व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से लगभग नौ चिकित्सक व दो दर्जन पैरामेडिकल की मांग की थी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने जिन सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सक अधिक थे, वहां से चिकित्सकों को लेकर मेडिकल कालेज को सौंप दिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मांग पर दो दर्जन पैरामेडिकल स्टाफ भी सौंप दिया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश के अनुसार इन चिकित्सकों को तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। वैसे शासनादेश के अनुसार आवश्यकता पढ़ने पर तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु मेडिकल कालेज प्रशासन ने बिना किसी नीति तैयार किए ही प्रतिनियुक्ति पर आए तीन वर्ष पूर्व नियुक्त किए गए चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को वापस उनके विभाग को भेजने का एक बड़ा निर्णय ले लिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने शासन को भी पत्र भेज दिया, जिसे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने स्वीकार कर चिकित्सकों व स्टाफ को कार्यमुक्त करने के निर्देश भी जारी कर दिया। निर्देश तो जारी हो गया किन्तु अब स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में बाधा आती दिखायी दे रही है। स्वास्थ्य विभाग से नियुक्त सभी चिकित्सकों व पैरामेडिकल को हटा देने पर जब तक नए चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने का खतरा है। एक बड़ी समस्या यह भी आनी है कि अस्पताल में मेडिको लीगल भी बन्द करना पडे़गा। मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. सत्यजीत वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर हमें प्रतिनियुक्ति पर आए चिकित्सकों व स्टाफ को वापस उनके विभाग को भेजना पड़ रहा है। किन्तु स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो इसके लिए प्रमुख सचिव से वार्ता कर यह प्रयास किया जाएगा कि कुछ चिकित्सकों व कर्मचारियों का कार्यकाल अभी और बढ़ा दिया जाए। वैसे 89 चिकित्सकों व कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश शासन की ओर से जारी हुआ है, जिसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
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जानकी शरण द्विवेदी
