चार्जशीट के बाद अधिकारियों में हड़कंप, जवाब के बाद Abhishek Prakash bribe case में होगी आगे की कार्रवाई
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। Abhishek Prakash bribe case में लगातार नए खुलासों और आरोपों के बाद अब निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नियुक्ति विभाग ने उन्हें सोलर एनर्जी कंपनी से कथित रूप से घूस मांगने के आरोप में चार्जशीट जारी कर दी है। चार्जशीट में अभिषेक से जुड़े एक-एक बिंदु का विस्तार से जिक्र किया गया है और उनसे स्पष्ट जवाब देने को कहा गया है।
Abhishek Prakash bribe case की शुरुआत तब हुई जब इंवेस्ट यूपी में सीईओ के पद पर रहते हुए उन पर एक दलाल के माध्यम से सोलर कंपनी से कुल लागत का पांच प्रतिशत कमीशन यानी घूस मांगने का गंभीर आरोप लगा। इसके बाद 20 मार्च को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में उनके लिए दलाली करने वाले निकांत जैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि, बाद में निकांत जैन को जमानत मिल गई थी, लेकिन मामले में जांच जारी रही।
Abhishek Prakash bribe case में सामने आया कि सोलर कंपनी ने प्रदेश में संयंत्र लगाने का प्रस्ताव इंवेस्ट यूपी के कार्यालय के माध्यम से भेजा था। कंपनी ने एम्पावर्ड कमेटी और कैबिनेट से तत्काल मंजूरी दिलाने के एवज में घूस मांगे जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। मुख्यमंत्री को मिली शिकायत के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मामले की जांच करवाई, जिसमें लेनदेन की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2006 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहले भी विवादों में रह चुके हैं। लखनऊ के डीएम रहते हुए उन पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी कराने का आरोप लगा था। उस मामले में भी उन्हें चार्जशीट दी जा चुकी है। अब Abhishek Prakash bribe case में आई चार्जशीट ने उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। चार्जशीट में सभी तथ्यों और सबूतों का उल्लेख किया गया है। इसमें कंपनी द्वारा लगाए गए हर आरोप की बिंदुवार जानकारी दी गई है और उनसे विस्तृत जवाब मांगा गया है।
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इस पूरे Abhishek Prakash bribe case ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारी वर्ग में चर्चा है कि इस तरह के गंभीर आरोप और जांच का सीधा असर प्रशासन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर पड़ता है। सरकारी महकमों में इस मामले को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से दलाल निकांत जैन के माध्यम से कंपनी से घूस मांगी गई थी और कंपनी के प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए दबाव डाला गया।
Abhishek Prakash bribe case ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही, इस मामले ने एक बार फिर यह भी दिखा दिया है कि ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी भी जांच और कार्रवाई से नहीं बच सकते। माना जा रहा है कि यदि उन्होंने आरोपों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो विभागीय और कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है।
Abhishek Prakash bribe case में फंसे अभिषेक 2006 बैच के आईएएस अधिकारी है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1982 में हुआ था। बिहार के रहने वाले अभिषेक प्रकाश ने आईआईटी रुड़की से बीटेक की पढ़ाई की है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2005 पास करके आईएएस बने अभिषेक प्रकाश की ऑल इंडिया आठवीं रैंक थी। अभिषेक प्रकाश साल 2011-12 में लखीमपुर खीरी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। वो लखनऊ, हमीरपुर, बरेली और अलीगढ़ जिले में डीएम और कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
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