नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। केंद्र सरकार कश्मीर की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टर और नरम दोनों धड़ों पर बैन लगाने पर विचार कर रही है. सवाल उठ रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद से हुर्रियत वैसे ही निष्क्रिय है, तो फिर इस कदम की जरूरत क्या है? मीडिया में आई खबरों में दावा किया जा रहा है कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है. इस तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद सरकारी एजेंसियां ना सिर्फ इन दोनों धड़ों को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक पांगी, बल्कि उन्हें इनके नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार करने में भी मदद मिलेगी. ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जन्म नौ मार्च 1993 को हुआ था. उस समय इसके बैनर तले कश्मीर के 26 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन साथ आए थे. इनका सभी संगठनों का उद्देश्य था कि कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग को आगे बढ़ाया जाए. खत्म होता वर्चस्व दशकों तक हुर्रियत के कहने पर आम कश्मीरी कश्मीर को ले कर केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते थे. इस तरह के प्रदर्शन कश्मीर में 2016 तक भी हुआ करते थे. टोटो न्यूज को उत्तरी अफगान प्रांत बगलान के स्थानीय सूत्रों ने शनिवार को कहा कि विद्रोही बलों ने तीन जिलों को तालिबान के नियंत्रण से वापस ले लिया है।सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के भारी हताहत होने की खबर है। 34 में से 33 प्रांतों के पतन के बाद तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद इस तरह की लड़ाई का यह पहला उदाहरण है। हालांकि तालिबान ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
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