पीसीएस (प्रारम्भिक) परीक्षा-2022 के लिए गोण्डा में 20 परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित
अब तक दूर-दराज के जिलों में परीक्षा देने के लिए जाते थे देवीपाटन मण्डल के परीक्षार्थी
जानकी शरण द्विवेदी
लखनऊ। देवीपाटन मण्डल के युवा बेरोजगारों के लिए ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ द्वारा चलाई गई मुहिम को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को यूपी पीसीएस की परीक्षा देने के लिए दूर-दराज के जिलों में नहीं जाना होगा। आयोग के निर्देश पर गोण्डा के जिलाधिकारी द्वारा देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर बीस परीक्षा केन्द्र बनाकर भेजे गए हैं, जहां आगामी जून में प्रस्तावित पीसीएस (प्रारम्भिक) परीक्षा-2022 के दस हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
बताते चलें कि ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ हमेशा जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्पादित कराए जाने के लिए पिछले कई वर्षों से अभियान चलाया जा रहा था। इस समाचार के लेखक द्वारा इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी विभिन्न फोरम पर समय-समय पर प्रयास किया जाता रहा, किन्तु अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी। बीते 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित पीसीएस (प्रारम्भिक) परीक्षा-2021 में गोण्डा व बहराइच जिले के बच्चों का परीक्षा केन्द्र हरदोई जिले में बनाए जाने के बाद शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणी करते हुए ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ ने ‘राज्य लोकसेवा आयोग ने देवीपाटन मण्डल को दिखाया ठेंगा’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। युवा बेरोजगारों से जुड़े इस ज्वलंत समाचार का मण्डल के किसी भी जनप्रतिनिधि ने तो संज्ञान नहीं लिया किन्तु देवीपाटन मण्डल के तत्कालीन आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने समाचार में बताए गए तथ्यों के आधार पर उसी समय एक विस्तृत पत्र राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव को लिखकर भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के केन्द्र मण्डल मुख्यालय पर बनाए जाने की संस्तुति की थी। आयुक्त के पत्र का संज्ञान लेते हुए आयोग ने मण्डल मुख्यालय पर पांच किमी. की सीमा के अन्तर्गत उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए जरूरी मानक पूर्ण करने वाले कालेजों का चयन करके उनकी क्षमता आदि के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने आयोग के निर्देश के क्रम में एक टीम गठित कर निर्देशानुसार कालेजों की जांच कराकर मण्डल मुख्यालय पर 20 परीक्षा केन्द्रों को उपयुक्त पाया, जिसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक, उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को भेज दी गई है। डीएम ने आयोग को प्रेषित अपने पत्र में लिखा है कि आयोग द्वारा वांछित 11 बिन्दुओं का मानक पूरा करने वाले प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रेषित है। ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ तत्कालीन मण्डलायुक्त एसवीएस रंगाराव का उनके इस सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।
नीचे पढें वह खबर, जिसे पढ़कर आयुक्त ने आयोग को लिखा था पत्र
राज्य लोक सेवा आयोग ने देवीपाटन मण्डल को दिखाया ठेंगा
पीसीएस की प्रारम्भिक परीक्षा-2021 में एक भी जिले में नहीं बनाया परीक्षा केन्द्र
करीब सवा दो सौ किमी दूर हरदोई जिले में परीक्षा देने जाएंगे गोण्डा के परीक्षार्थी
जानकी शरण द्विवेदी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पीसीएस की प्रारम्भिक परीक्षा-2021 में देवीपाटन मण्डल के बच्चों के साथ घोर अन्याय किया गया है। 75 जनपदों वाले राज्य के 31 जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के बावजूद देवीपाटन मंडल के एक भी जिले को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। आयोग का यह कृत्य न केवल राज्य के सर्वाधिक पिछड़े मण्डल के बच्चों को संविधान प्रदत्त ‘अवसर की समानता’ के अधिकार से वंचित करने जैसा है, अपितु यहां के जनप्रतिनिधियों के गाल पर भी करारा तमाचा है।
जानकारी के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग ने आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पीसीएस की प्रारम्भिक परीक्षा-2021 के लिए राज्य के कुल 31 जिलों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जिसमें सहारनपुर और बस्ती जैसे छोटे मण्डल से लेकर ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा) जिले तक शामिल हैं। जबकि अपने घनघोर पिछड़ेपन के कारण देवीपाटन मंडल के तीन जिलों बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के भारत सरकार के आकांक्षी जनपदों की सूची में मौजूद होने के बावजूद मण्डल में कोई भी परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है। गोण्डा जनपद के निवासी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे गरीब बच्चों को आवागमन में होने वाली असुविधाओं समेत अन्य आर्थिक संकट को नजरंदाज करते हुए आयोग ने उन्हें हरदोई जनपद में परीक्षा देने के लिए भेजा है, जबकि पड़ोसी जिलों बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान नकल को लेकर गोण्डा की धरती पर दिया गया उनका भाषण अक्षरशः आज भी याद है। किन्तु यदि उन्हीं की पार्टी की सरकार में आयोग ने गोण्डा जिले में नकल रहित परीक्षा सम्पन्न न करवा पाने के भय से यहां परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया है, तो यह राज्य शासन और यहां तैनात अधिकारियों के क्षमता पर सवालिया निशान है। भारतीय संविधान भी सभी को अवसर की समानता की बात करता है, किन्तु बड़े शहरों व उसके आसपास रहने वाले बच्चों को परीक्षा देने के लिए उनके केन्द्र तक पहुंचने में एक तरफ जहां सुगमता होगी, वहीं गोण्डा जिले समेत मण्डल के बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के बच्चों को केन्द्र तक पहुंचने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। गोण्डा जिले से करीब सवा दो सौ किमी दूर हरदोई के लिए सीधे रोडवेज की बसें भी उपलब्ध नहीं हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उनको सुगमता प्रदान करते हुए शैक्षिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित कर रहे हैं, किन्तु यहां पर उनकी मंशा को भी नजरंदाज किया गया। इसके साथ ही आयोग का यह कृत्य सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए जिले के दो सांसदों और सात विधायकों के लिए भी डूब मरने जैसी बात है, कि राज्य के तमाम छोटे जिलों को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के बावजूद देवीपाटन मण्डल को इससे वंचित रखा गया है। बताते चलें कि राज्य के जिन जनपदों में करीब छह लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, उनमें गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारन पुर मण्डल मुख्यालय शामिल हैं। इसके अलावा बुलंदशहर, इटावा, मुजफ्फर नगर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, जौनपुर, रायबरेली, मथुरा, गाजीपुर, हरदोई, ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा), महाराजगंज, मैनपुरी, बाराबंकी, सीतापुर जैसे छोटे जिलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, किन्तु देवीपाटन मण्डल की पूरी तरफ से उपेक्षा की गई है।
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