सात दिन में फाइल निस्तारण का निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री दो वर्ष से अधिक समय बाद भी नहीं कर पाए निर्णय
लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करने को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है।
राजभर ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी फाइल एक सप्ताह से ज्यादा दिन तक टेबल पर नहीं रहनी चाहिए जबकि उनके दफ्तर में 26 मई 2018 से सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट की फाइल पड़ी है, आज तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाए, जबकि दो वर्षों से अधिक का समय बीत गया।
उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को अपनी ही टेबल से आगे नहीं बढ़ा पाए, पूर्व में काका कालेलक आयोग, डॉ.छेड़ीलाल साथी, मंडल आयोग की रिपोर्ट जैसे रद्दी की टोकरी में चली गयी उसी तरह सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं
राजभर ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री अपने टेबल की फाइल खुद आगे बढ़ाये, ताकि वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। अधिकारियों के लिए किसी भी फाइल को निस्तारित करने का समय सीमा एक सप्ताह का है, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कितने दिनों का समय सीमा चाहिए?
