– कमिश्नरेट व्यवस्था में हुए बदलाव से एडीजी जोन से हटी जांच
कानपुर (हि.स.)। शासन के आदेश पर हाल ही में कानपुर कमिश्नरेट व्यवस्था में बदलाव हुआ। इससे कानपुर आउटर के 11 थानों को कमिश्नरेट में शामिल करते हुए आउटर की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ऐसे में चर्चित हत्याकांड बिकरु की जांच जो एडीजी जोन कर रहे थे वह अब कमिश्नरेट में आ गई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि बिकरु कांड की जांच अब संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी करेंगे और एडीजी जोन के यहां से जल्द ही सभी दस्तावेज मंगा लिए जाएंगे।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरु गांव में दो जुलाई 2020 की रात को सीओ देवेन्द्र मिश्रा की अगुवाई में पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के घर पर दविश दी थी। इस पर विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे। हालांकि बाद में अलग-अलग मुठभेड़ पर पुलिस ने विकास दुबे सहित छह लोगों को मार गिराया था।
इस कांड का मुकदमा चौबेपुर थाना में दर्ज हुआ था और 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें तत्कालीन चौबेपुर थानाध्यक्ष और एक उपनिरीक्षक भी शामिल रहे। मामले की जांच एसआईटी ने भी की थी और 46 लोगों को जेल भेजा गया था।
देश भर में चर्चित रहे इस बिकरु कांड की जांच एडीजी जोन कर रहे थे और जोन कार्यालय में बाकायदा बिकरू सेल बनी हुई थी। यही नहीं कानपुर में कमिश्नरेट के गठन के बाद भी जांच उनके ही पास थी क्योंकि घटना चौबेपुर थानाक्षेत्र की थी और चौबेपुर कमिश्नरेट की जगह कानपुर आउटर में आता था। इधर हाल ही में कानपुर आउटर को खत्म करके शासन ने पूरे कानपुर जनपद को कमिश्नरेट में शामिल कर लिया। इससे यह माना जा रहा था कि बिकरु कांड की जांच कमिश्नरेट का कोई बड़ा अधिकारी करेगा और हुआ भी ऐसा। शासन ने बिकरु कांड की जांच कमिश्नरेट को सौंपने का आदेश दे दिया।
एडीजी जोन भानु भास्कर ने शनिवार को बताया कि कानपुर कमिश्नरेट व्यवस्था में बदलाव हुआ है और आउटर प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। इससे बिकरु कांड की जांच को शासन ने निर्देशित किया है कि जांच कमिश्नरेट को सौंप दी जाए। शासन के निर्देश पर बिकरू कांड की जांच कमिश्नरेट को दे दी गई है, जल्द ही इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज भी उन्हें सौंप दिए जाएंगे। पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने बताया कि बिकरू कांड की जांच अब संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी करेंगे और इस कांड से जुड़े अन्य जनपदों से संबंधित मामलों का भी पर्यवेक्षण करेंगे।
अजय सिंह
