संघर्ष समिति ने निलम्बित बिजली अधिकारियों को बहाल करने की मांग की

लखनऊ(हि.स.)। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से आंदोलन के दौरान निलम्बित बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को बहाल किये जाने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि निविदा संविदा कर्मचारी भी तत्काल बहाल किये जाएं, जिससे बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखा जा सके।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली संसाधनों के अभाव में भी अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। ऐसे में और कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत पड़ रही है। कुछ माह पूर्व हुए आंदोलन के समय कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था, जिन्हें बहाल करने के निर्देश ऊर्जा मंत्री ने भी दिया था। इसके बावजूद उनका निलंबन वापस नहीं हुआ।

संघर्ष समिति ने कहा कि आंदोलन के दौरान निलंबित व निष्कासित बिजली कर्मी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और कार्य की दृष्टि से उनका योगदान बहुत मूल्यवान है। ऐसे में बिजली संकट के दौर में सभी निलंबित बिजली कर्मचारियों को बहाल किया जाए और निष्कासित संविदा कर्मियों को पुनः सेवा में लेकर बिजली व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में उनकी सेवाएं ली जाए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि निलंबित निष्कासित बिजली कर्मचारियों पर किसी वित्तीय अनियमितता या कार्य में लापरवाही का कोई आरोप नहीं है। मात्र आंदोलन के कारण इन कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। संघर्ष समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कर्मियों का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखना है, जिससे जनता को कोई तकलीफ न हो। आज सभी बिजली कर्मी इसी उद्देश्य से दिन रात बिजली व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में जुटे हैं। ऐसे में निलंबित और निष्कासित कर्मियों को बहाल कर उनकी सेवा लेना प्रबंधन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उपेन्द्र/मोहित

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