सरकारी स्कूलों का वाइस प्रिंसिपल पद अब ’डाइंग कैडर’ घोषित
राज्य डेस्क
जयपुर। सरकारी शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग ने ‘वाइस प्रिंसिपल’ के पद को समाप्त कर दिया है। राज्य की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए इस पद को ’डाइंग कैडर’ घोषित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आधिकारिक आदेश जारी कर इस निर्णय को लागू किया है। आदेश के अनुसार, उप प्राचार्य (वाइस प्रिंसिपल) कैडर को ’डाइंग कैडर’ घोषित किया गया है और इसके स्थान पर ’वरिष्ठ व्याख्याता’ का नया पद सृजित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर प्रदान करना और स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाना है। नए नियमों के तहत, वरिष्ठ व्याख्याता का पद वेतन स्तर एल-14 पर होगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों के अनुसार निर्धारित है। वाइस प्रिंसिपल के मौजूदा और भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को वरिष्ठ व्याख्याता के पद में परिवर्तित किया जाएगा। यह पद वेतन स्तर एल-12 के व्याख्याताओं से 100 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा, बशर्ते उनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। इस बदलाव से शिक्षा तंत्र में व्यापक परिवर्तन की उम्मीद है। यह निर्णय पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल पद सृजित करने के फैसले को उलटता है। अब नए कैडर संरचना के तहत व्याख्याताओं के लिए बेहतर कैरियर उन्नति के रास्ते खुलेंगे।
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