‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ की खबर के बाद चेते प्रशासन ने की कार्रवाई
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ द्वारा डग्गामार वाहनों तथा बस स्टेशन पर लगने वाले भयंकर जाम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर न केवल रोडवेज बस स्टैण्ड से एक किमी की परिधि के अंदर कोई भी प्राइवेट बस न खड़ी किए जाने का निर्देश दिया है, बल्कि रोडवेज बसों का भी शहर में रूट डायवर्ट करने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश के अनुपालन में शुक्रवार की शाम को बस स्टेशन पर पहुंचे अधिकारियों ने अवैध रूप से सवारी भरते समय दो बसों को सीज कर दिया है।
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नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने बताया कि उनके नेतृत्व में गठित संयुक्त चेकिंग टीम ने शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैण्ड के पास डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए दो बसों को परमिट शर्तों के उल्लंघन तथा रोडवेज बस स्टैण्ड के पास सवारी भरते पाए जाने पर सीज कर दिया गया। साथ ही एआटीओ, यातायात निरीक्षक, बस स्टेशन व गुरुनानक चौक चौकी प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि बस स्टैण्ड के आसपास से प्राइवेट वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। उन्हांने बताया कि भयंकर जाम से आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसों के आवागमन का मार्ग परिवर्तन की भी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की जिम्मेदारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की होगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार, अयोध्या एवं बलरामपुर मार्ग पर जाने वाली रोडवेज बसें मिश्रौलिया पुलिस चौकी से बड़गांव होते हुए अपने गन्तब्य की तरफ जाएंगी तथा लखनऊ मार्ग की तरफ जाने वाली रोडवेज बसें भी मिश्रौलिया पुलिस चौकी से डीजल डिपो के पीछे से होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर लखनऊ मार्ग पर प्रस्थान करेंगी। इस कार्रवाई के दौरान एआरटीओ सुश्री बबीता वर्मा, यात्री माल कर अधिकारी शैलेन्द्र तिवारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश मोहन पांडेय तथा यातायात निरीक्षक अभिनव प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बताते चलें कि पिछले माह ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ ने ‘एआटीओ व पुलिस को नहीं है मुख्य सचिव के आदेश की परवाह’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। यह खबर छपते ही नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने खबर का संज्ञान लेते हुए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु आगामी 21 अप्रैल 2022 को अपने कार्यालय में सम्बंधित विभागों की बैठक बुलाई थी। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त लिए गए निर्णय के अनुसार व्यापक जनहित को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।
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