नई दिल्ली (हि.स.)। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 जून को होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक वस्तुओं पर लग रहे जीएसटी के बारे में मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की 28 मई को हुई पिछली बैठक में अलग-अलग राज्यों के मंत्रियों को मिलाकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओएम) का गठन किया गया था। मंत्रियों के इस समूह को कोरोना के इलाज में काम आने वाले और इसके रोकथाम के लिए जरूरी वस्तुओं और उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती करने के संबंध में विचार करने और जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी।
मंत्रियों के इस समूह की अगुवाई मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा कर रहे थे। इसके अलावा इस समूह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव, ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी और गोवा के परिवहन एवं पंचायती राज मंत्री मुवीन गोडिन्हो को शामिल किया गया था।
मंत्रियों के इस समूह को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, फेस मास्क और उपचार संबंधी अन्य उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी की दर में कटौती करने या उसमें छूट देने के बारे में अपनी रिपोर्ट देनी थी। मंत्रियों के इस समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिश में साफ किया है कि कोरोना की रोकथाम के काम में इस्तेमाल होने वाले सामानों और उपकरणों पर जीएसटी की दरें घटाई जानी चाहिए। इस समूह ने कोरोना के इलाज के काम में आने वाले अधिकांश सामानों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सलाह दी है। वहीं इस समूह ने कोरोना की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन पर लगाई जाने वाली जीएसटी की दर तय करने का काम जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दिया है।
मंत्री समूह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काम आने वाली जिन सामग्रियों और उपकरणों पर जीएसटी की दर कम करने की सिफारिश की है, उनमें कोरोना की टेस्टिंग किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल है। मंत्रियों के समूह ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवा को भी टैक्स से छूट देने प्रस्ताव किया है।
