जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। गोरखपुर परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार जोन के 11 जिलों की पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं। इसके लिए उनके कार्यालय से एक आनलाइन लिंक जारी किया गया है, जिस पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति अपने जिले की पुलिस की रेटिंग कर सकता है। (वोट करने के लिए इस समाचार के अंत में दिए लिंक पर क्लिक करें।) यह जानकारी देते हुए देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि एडीजी ने पिछले दिनों जोन के सभी 11 जिलों के एसएसपी और एसपी से ऑनलाइन मीटिंग कर यह आदेश जारी कर दिया था। अभी यह वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन अगर परिणाम अच्छे आए तो इसे नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन के लिए तीन स्तर निर्धारित किया है। पहला जनपद, दूसरा सीओ और तीसरा थाना स्तर है। इसके लिए पांच प्लेटफार्म भी बनाए गए हैं। आईजीआरएस पोर्टल, ट्विटर/फेसबुक पोल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एफआईआर/एनसीआर और 112 पीआरवी रिस्पांस की मदद से मूल्यांकन किया जाएगा। डीआइजी ने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हुए साप्ताहिक अभियान का आज अंतिम दिन है। परिक्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी मोबाइल के माध्यम से अपने जनपद की पुलिस के बारे में फीडबैक दे सकता है। इसके लिए उसे विभाग द्वारा जारी किए गए अपने जिले के लिंक को क्लिक करना होगा। इस पर चार प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। उनमें से किसी एक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग ट्विटर व फेसबुक पर नहीं हैं, उन्हें बीट पुलिस अधिकारी (बीपीओ) के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक उपलब्ध कराया गया है। इस लिंक पर जाकर आप पुलिस के काम को मनचाहा वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही आईजीआरएस, एफआईआर फीडबैक और 112 पीआरवी रिस्पांस के माध्यम से जिला पुलिस का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा।
‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ से वार्ता करते हुए एडीजी ने बताया कि बाद में जोन कार्यालय से जिलों में सर्वे टीम भेजी जाएगी जो जनता से पुलिस के बारे में विशेषकर उनके व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा तथा समाज के कमजोर लोगों के प्रति जनपदीय पुलिस के रवैया के संबंध में विशेष जानकारी लेकर फीडबैक एकत्र करेगी। 100 पूर्णांक के आधार पर उस व्यक्ति का अभिमत लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोन स्तर पर प्रयोग सफल होने के बाद इसे रेंज, जिला, सर्किल, थाना व बीट स्तर पर लागू किया जाएगा। एडीजी ने यह प्रस्ताव डीजीपी कार्यालय को भी भेजा है, ताकि गोरखपुर में सफल होने के बाद इसे प्रदेश में भी प्रयोग के तौर पर लागू किया जा सके। इसके आधार पर थानेदारों को ग्रेडिंग का सर्टिफिकेट दिया जा सके। एडीजी के अनुसार, लोकतंत्र में जनता के प्रति प्रतिबद्धता व उनके हितों का ध्यान रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसे देखते हुए पुलिस के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। पांच प्लेटफॉर्म पर आम लोग अपना फीडबैक देंगे। उसी आधार पर सुधार कराया जाएगा। जनता की बात सुनी जाएगी और पुलिस उसी के अनुरूप काम करेगी। अभी यह वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन सफलता के बाद इसे नियमित किया जाएगा।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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