प्रयागराज (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी द्वारा मांगे गए देश भर के वकीलों के डाटा को भेजने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। अब अधिवक्ता बार कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रारुप पर अपना विवरण 15 नवम्बर तक भेज सकेंगे।
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जानकी शरण पांडेय के मुताबिक उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य होने और वकीलों की अधिक संख्या होने के कारण सभी का डाटा भेजने का काम नहीं हो पाया था। इसलिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील की गई थी। जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
पांडेय ने बताया कि हर जिले से एक ही अधिवक्ता संघ को वकीलों का डाटा एकत्र कर भेजना है। अधिवक्ता चाहे उस संघ का सदस्य हो या नहीं। अपना डाटा निर्धारित प्रारुप में अपने जिले के अधिवक्ता संघ में जमा करेगा। इसे अधिवक्ता संघ द्वारा सीधे बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी पर भेजना होगा। इस काम में कागज का इस्तेमाल नहीं होना है।
