-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) की 10वीं बैठक की गई।
बैठक में 9वीं एसएचपीएससी में लिये गये निर्णयों के अनपालन में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंध मद में धनराशि का प्रयोग संबंधी निर्णय लिए गये। लिगेसी वेस्ट(पुराना एवं प्रत्यक्त कूड़ा) के निस्तारण के संबंध में समिति की अष्टम बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना के विषयगत संबंधित निकायों की विस्तृत कार्ययोजना के आवश्यकतानुसार नगर निगम एवं सीएण्डडीएस, उप्र जल निगम से तैयार कराकर निकायों को वित्त-पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
समिति के समक्ष विगत बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश की 72 निकायों में विद्यमान लगभग 84.57 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की कार्ययोजना लागत लगभग 422.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष भारत सरकार की तरफ से केन्द्रांश 85.46 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। इसके सापेक्ष राज्यांश 158.71 करोड़ रुपये अवमुक्त होना शेष है।
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत प्रदेश में 14 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए गोरखपुर को 3197.90 लाख रुपये, सहारनपुर को 2403.30 लाख रुपये, फिरोजाबाद को 1729.76 लाख रुपये, रामपुर को 1670.72 लाख रुपये, अयोध्या को 1892.06 लाख रुपये, शाहजहांपुर को 1319.33 लाख रुपये, मऊ को 1504.31 लाख रुपये, जालौन को 973.67 लाख रुपये, बहराइच को 994.48 लाख रुपये, बांदा को 786.73 लाख रुपये, कासगंज को 709.09 लाख रुपये, संभल को 806.65 लाख रुपये, गाजीपुर को 603.18 लाख रुपये और अंबेडकरनगर को 888.36 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गयी है।
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के समयबद्ध रूप से सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा करना और आवश्यक दिशा-निर्देश देना है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव नियोजन सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान, सचिव नगर विकास अनुराग यादव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
