लाभार्थीपरक योजनाओं में पात्रों के चयन में पारदर्शिता जरूरी

प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद बनाने का सीएम ने दिया निर्देश

योगी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद बलरामपुर के विकास कार्यों की समीक्षा

संवाददाता

बलरामपुर। किसानों की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निदान हो, जनता की समस्याओं को सभी अधिकारी गंभीरता से सुनें, प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निराकरण करें। उद्योगों के संचालन में किसी भी उद्यमी को कोई असुविधा न हो, निर्माणाधीन परियोजनाओं के मानकों का पालन करते हुए तत्काल पूर्ण किया जाए ताकि उन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके, जिन कार्यदायी संस्थाओं के पास प्रशिक्षित मैन पावर नहीं है, उनको कार्य आवंटन न किया जाए, संचालित परियोजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए और उनसे साप्ताहिक फीडबैक लिया जाए, उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही शासन स्तर से शेष धनराशि तत्काल अवमुक्त की जाए ताकि निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो सकें, किसी भी कार्यालय में 05 दिन से अधिक समय तक पत्रावली लंबित न रहे, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए, मनरेगा में काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को तत्काल कार्य उपलब्ध कराया जाए। विकास कार्यों हेतु भूमि का चयन समय से करते हुये विकास कार्यो में तेजी लाए। मनरेगा का बेहतर उपयोग करते हुये लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। केजीएमओ के सैटेलाइट सेन्टर कार्य में तेजी लाया जाए। आकांक्षात्मक जनपद में तय विकास पैरामीटर पर बेहतर कार्य करें।
उक्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम देवीपाटन मंडल के अंतर्गत जनपदों में संचालित विकास कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं आदि की समीक्षा के दौरान देते हुए कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद के विशिष्ट उत्पादकों को बढ़ावा देकर इनके प्रोडक्शन एवं मार्केटिंग संबंधित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय भवनों के निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर गुणवत्ता के साथ निर्माण कराया जाए, प्रधानमंत्री शहरी, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवंटित आवासों को तत्काल पूर्ण कराया जाए व शतप्रतिशत जीओ टैगिंग की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मा. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को समय से खाद, बीज, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। पाइप पेयजल की बन्द योजनाओं को पुनः चालू कराया जाए व नई परियोजनाओं में गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के सम्बन्ध में पूरी सतर्कता, सामाजिक दूरी का पालन कराते हुये विकास कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण कराया जाये, जिन कार्यों में 80 प्रतिशत तक की भौतिक प्रगति हो चुकी है, उनकी उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाएं ताकि शासन स्तर से समय से अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सके। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सांसद एवं विधायकगण से निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की प्रगति आदि के संबंधित फीडबैक प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी श्री कृष्णा करुणेश ने बिन्दुवार जनपद में किये जा रहे विकास कार्यों के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया ।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनपद में 10 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य 07 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 38.97 करोड़ की लागत से उतरौला-पचपेड़वा चंदनपुर मार्ग किमी 01 से 17.70 किमी. सड़क के चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं अवमुक्त बजट के सापेक्ष 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है व 46.96 करोड़ की लागत से तुलसीपुर हरैया चैधरीडीही मार्ग के किलोमीटर 01 से 22 तक का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है एवं अवमुक्त बजट के सापेक्ष 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 18.040 करोड की लागत से निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक घुघुलपुर के भवन का 2 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, 19.74 करोड की लागत से निर्माणाधीन थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने में संग्रहालय का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 12 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय गैसड़ी बलरामपुर का 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 12.60 करोड़ की लागत से विकास खंड रेहरा बाजार में निर्माणाधीन राजकीय महिला आईटीआई भवन का निर्माण कार्य 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 12.60 करोड़ की लागत से विकासखंड हरैया-सतघरवा में निर्माणाधीन राजकीय महिला आईटीआई भवन का निर्माण कार्य 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता तय कर विकास कार्य कराए जाएं, धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी कार्यो की धीमी प्रगति पर जवाबदेही तय की जाए, शासन की धनराशि राष्ट्र गौरव की अनुभूति हो, ऐसे कार्यों में व्यय की जाए, ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालित रहें, अधिक से अधिक लोगों को कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं, घर-घर नल परियोजना धरातल पर साकार हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में खाद, बीज, अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जनपद की नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 02 लाख, 4 हजार, 990 बीपीएल श्रेणी के समस्त परिवारों, एपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति, लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन, दिव्यांग महिला, मुखिया आदि चिन्हित लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण कराकर जीयोटैगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। एलओबी फेज 1 व फेज 2 के तहत 54,335 शौचालयों का निर्माण करते हुए जियो टैगिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। सामुदायिक शौचालयों में निर्माण कार्य में 800 ग्राम सभाओं के सापेक्ष 180 ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020 -21 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 235.03 लाख रुपए है। जिसमें 201.23 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। सांसद निधि से निर्माणाधीन कार्यों की संख्या 23 है, जिसमें 18 कार्य प्रगति पर है व 05 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 774.83 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष 659.86 लाख रुपए स्वीकृत है। विधायक निधि से स्वीकृत 111 परियोजनाओं के सापेक्ष 74 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है व 37 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1126 लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत 1126 आवास पूर्ण कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लक्ष्य 1007 के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों का चयन किया गया, जिसके सापेक्ष 1007 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी, 1007 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराकर 990 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। नई सड़कों का निर्माण एवं चैड़ीकरण तथा गड्ढा मुक्ति के संबंध में कार्य प्रगति पर है। घर-घर नल योजना के अंतर्गत जनपद में 33 पेयजल योजना निर्माणाधीन है। रिट्रोफिटिंग की 29 परियोजनाएं स्वीकृत हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु जनपद में 01 हजार बेड की व्यवस्था की गयी। जनपद में अब तक 79 हजार 726 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है, जिसमें 1321 धनात्मक मरीज पाये गये, जिसमें से 1082 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, अभी 221 एक्टिव मरीज हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 18 सितंबर तक 96,219 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिसमें कोरोना काल के दौरान अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक सम्मिलित हैं। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध धनराशि 9,040.43 लाख रुपए के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, आबकारी, विद्युत, नगर विकास, मुख्य देय, विविध देय के 47,604.5 लाख वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह अगस्त तक 9,672.19 लाख राजस्व प्राप्त किया गया है। नीति आयोग के आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट में आकांक्षात्मक जिलो की रैंकिंग में जनपद बलरामपुर को माह जुलाई में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
समीक्षा के दौरान विधायक बलरामपुर सदर पल्टूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ल, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, विधायक गैंसड़ी शैलेश सिंह ‘शैलू’ जिलाधिकारी बलरामपुर कृष्णा करुणेश, मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, जिला विकास अधिकारी गिरीश चंद पाठक, डीएसटीओ संजीव कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।