लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तीन साल या उससे अधिक के समय से जमे एएसपी, डीएसपी, निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह पुलिस की दो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। पहली कमेटी में एएसपी और डीएसपी की स्क्रीनिंग कमेटी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें डीजी अभिसूचना की अध्यक्षता में एडीजी कानून एवं व्यवस्था और सचि गृह तरुण गाबा सदस्य बने हैं। दूसरी कमेटी निरीक्षक और उपनिरीक्षक के लिए बनी है। इसमें एडीजी लॉ एण्ड आर्डर की अध्यक्षता में एडीजी स्थापना और सचिव गृह बीडी पालसन शमिल है। दोनों कमेटियां सात दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक को स्क्रीनिंग रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
