प्रयागराज (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के राज्यमंत्री, अनूप प्रधान ने सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। राज्यमंत्री गुरूवार को सर्किट हाउस में राजस्व न्यायालयों, चकबंदी न्यायालयों में पंजीकृत वादों के निस्तारण की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लम्बित वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया।
राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित मामलों का समय से निस्तारण किया जाना मुख्यमंत्री के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने धारा-67 के तहत सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे से कितने अतिक्रमणियों को बेदखल किया गया एवं उनसे कितनी वसूली की गयी, के बारे में जानकारी लेते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण से बेदखली की कार्रवाई को प्राथमिकता पर किए जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने धारा-24 के तहत जमीनों की पैमाइश से सम्बंधित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने धारा-116 के तहत बटवारे से सम्बंधित वाद एवं धारा-34 एवं 35 के तहत नामांतरण से सम्बंधित वादों को भी निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज, डीडीसी, एसओसी, सभी तहसीलदारगणों के अलावा अन्य राजस्व से सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विद्या कान्त/पदुम नारायण
