राजनैतिक द्वेष के चलते आलोक प्रसाद को फर्जी मुकदमे में भेजा जेल: अजय कुमार लल्लू

-कहा, गोरक्षनाथ पीठ की अवैध जमीनों को दलितों को दिलाने के लिए आन्दोलनरत थे पार्टी नेता 
-संविधान दिवस पर 26 को प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करेगी पार्टी 
लखनऊ (हि.स.)। उप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश में बढ़ते दलित-पिछड़ों के उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलााते हुए 04 दिसम्बर को राजधानी लखनऊ में विशाल दलित महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने पार्टी की अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद एवं प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. अनूप पटेल को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया। कहा कि योगी सरकार लगातार दलितों और पिछड़ों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन करने पर उतारू है और उनके मौलिक अधिकारों की अनिवार्यता को खत्म करने पर अमादा है। 
उन्होंने कहा कि आलोक प्रसाद का जीवन और पारिवारिक पृष्ठिभूमि गौरवशाली रहा है। उनके पिता स्व. सुखदेव प्रसाद उप्र सरकार के मंत्री, चार बार सांसद, केन्द्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, महाराष्ट्र के राज्यपाल और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग रहे हैं। आलोक प्रसाद महराजगंज जनपद के दो बार जिलाध्यक्ष रहे। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि जिस केस में न वादी हो, न साक्ष्य हो तो किस आधार पर आलोक प्रसाद को जेल की सलाखों में बंद किया गया है। क्यों आलोक प्रसाद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया जबकि जिसने आत्मदाह किया उसने कोई मुकदमा नहीं लिखाया। जिसने आत्मदाह किया उसका मजिस्टीरियल बयान क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि गोरक्षनाथ पीठ की महाराजगंज में स्थित सैंकड़ों बीघे अवैध जमीनों को समय-समय पर दलितों को दिलाने के लिए आलोक प्रसाद आन्दोलनरत थे जिसके कारण मुख्यमंत्री योगी ने राजनैतिक द्वेष के चलते फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस वृहद आन्दोलन चलायेगी।
इस दौरन वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री आरके चौधरी ने कहा कि केन्द्र में मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में दलित, पिछड़ों के उत्पीड़न की बाढ़ आ गई है। उप्र दलित उत्पीड़न, मारपीट, हिंसा, बलात्कार के मामले में अव्वल है। योगी सरकार के कार्यकाल में संविधान की मूल आत्मा को कुचला जा रहा है। दलितों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर उन्हें मिटाने पर तुली है। 
अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के उप्र के प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के दिन अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद और प्रवक्ता डॉ. अनूप पटेल की अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में एवं रिहाई की मांग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारियों को संविधान की प्रति और दोनों नेताओं की एक फोटो भेंट की जाएगी।