न्यायिक कार्य से विरत होकर अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर दिया धरना
वाराणसी (हि.स.)। वाराणसी नगर निगम के 22 मुहल्लों के रजिस्ट्री का काम रामनगर उपनिबंधक कार्यालय शिफ्ट करने के शासनादेश के विरोध में गुरूवार को लामबंद अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर अधिवक्ताओं ने शहर के सभी इलाकों की रजिस्ट्री कचहरी में ही कराने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने बताया कि शहर के 22 मोहल्लों के रहने वाले लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए रामनगर जाना होगा। रजिस्ट्रार द्वितीय और चतुर्थ के सीमा क्षेत्र में रजिस्ट्री को लेकर हुए बदलाव किया गया है। इसके विरोध में प्रदर्शन कर बदलाव की मांग की गई है। मांगों को पूरा नही करने पर अधिवक्ता आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। अधिवक्ताओं के अनुसार 27 फरवरी को एक शासनादेश आया है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार द्वितीय के 21 और चतुर्थ सीमा एक मोहल्ला नगवां में बदलाव हुआ है। भेलूपुर वार्ड और नगवां मोहल्ला कुल 22 मोहल्लों के रहने वाले लोगों की जमीन सहित अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण अब रामनगर में होगा। अब तक वहां की रजिस्ट्री भी कचहरी से होती थी।
अधिवक्ताओं के अनुसार हम अन्य न्यायिक कार्यों को करते हुए रजिस्ट्री के कार्य में दस्तावेज एक स्थान से ही करवाते थे। इस शासनादेश की वजह से अब अधिवक्ताओं के साथ ही जनता को भी दिक्कत होगी।
श्रीधर/पदुम नारायण
