रक्षा मंत्री ने डिफेन्स काॅरीडोर के सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश

-वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राजनाथ ने की समीक्षा बैठक 
 लखनऊ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर हेतु हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर हेतु सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये और इसके लिए रक्षा मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर लिया जाये। 
रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेन्स काॅरीडोर के लिए जो भी घोषणायें हुई हैं और जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई पाॅलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और सितम्बर माह में इसे जारी कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाये रखें तथा उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। 
समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ व आगरा में भी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की प्रगति की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री को बताया कि परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ में कुल छह नोड्स बनाये गये हैं तथा परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है जोकि 90 प्रतिशत से अधिक है।
उन्होंने बताया कि झाँसी में 1025.4672 हेक्टेयर, चित्रकूट में 95.9340 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 47.8440 हेक्टेयर तथा कानपुर में 141.0080 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है और आगरा में टीटीजेड से बाहर तथा लखनऊ में रिंग रोड के आसपास भूमि देखी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त  किया कि इस कार्य में और तेजी लाई जायेगी।
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3732 करोड़ के निवेश घोषित हुए हैं। आर्डिनेन्स 1077 करोड़, एचएएल 1200 करोड़, बीईएल 240 करोड़, पीटीसी इण्डस्ट्रीज 115 करोड़, भारत फोर्ज 200 करोड़ तथा एमकेयू द्वारा 900 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई है तथा आॅडिनेन्स, एचएएल, बीईएल, पीटीसी इण्डस्ट्रीज व एमकेयू द्वारा कार्य भी प्रारम्भ किये जा चुके हैं।
श्री तिवारी ने बताया कि अलीगढ़ नोड के अंतर्गत डीपीआर, टाऊन प्लानिंग, पाॅवर स्टेशन आदि की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा भारत सरकार की पाॅलिसी के अनुसार तत्परता से कार्यवाही कर सभी लक्ष्य समय से पूरा करेंगे।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और यूपीडा के मुख्य कार्याधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि फरवरी, 2018 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर की स्थापना की घोषणा के पश्चात् से प्रदेश में तेजी से कार्य हुआ है। डिफेन्स एण्ड एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग एम्प्लाॅयमेण्ट प्रमोशन पाॅलिसी, 2018 प्रख्यापित की जा चुकी है। काॅरीडोर हेतु 1310.2532 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। मेसर्स टाइटन एवियेशन एण्ड एयरोस्पेस इण्डिया लिमिटिड झाँसी में 36000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी, जिसके लिए डीपीआर सब्मिट की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक  32 एमओयू भी हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा कोरिया एवं यूक्रेन के निवेशक आये हैं तथा उनके प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उप्र के अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार तथा अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।