योगी कैबिनेट का फैसला, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनने को संस्कृति विभाग देगा जमीन

परिवहन विभाग को सौंपेगा। शासन के इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने भी सोमवार का अपनी मंजूरी दे दी।
कोरोना काल में लम्बे अरसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में अपनी कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान कैबिनेट ने शासन के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया।
बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में सरकार वहां की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहती है। साथ ही वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार राम नगरी में एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाने जा रही है। इसके लिए संस्कृति विभाग नौ एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। 
मंत्री ने बताया कि इस बस अड्डा को बनाने में करीब 400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वैसे सरकार इसे पीपीपी मॉडल बनाने की सम्भावना भी तलाश रही है। 
उन्होंने बताया कि अयोध्या में सुल्तानपुर मार्ग पर भीड़ ज्यादा होने से यातायात की समस्या अधिक है। यह मार्ग वहां बन रहे नए एयरपोर्ट को भी जोड़ता है। ऐसे में सरकार ने वहां चार लेन का 1.5 किमी लम्बा फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग की जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी जाएगी।
अनूपशहर के बस अड्डे के लिए भी निःशुल्क जमीन 
राज्य सरकार ने इसी तरह बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में भी बस अड्डा बनाने के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए अनूपशहर नगर पालिका की जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में आज इस पर भी फैसला लिया गया।  अन्य महत्वपूर्ण फैसले
श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आज की बैठक में प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट के बीच एक चार लेन और दूसरा दो लेन का फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को भी पारित किया। उन्होंने बताया कि इससे प्रयागराज में जाम से निजात मिलेगी। इस परियोजना में 284 करोड़ लागत आएगी, जिसमें से 98 करोड़ रुपये रेलवे विभाग देगा। 
उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में हैदर केनाल पर 120 एमलडी का एसटीपी बनेगा। इससे गोमती की सफाई हो सकेगी। मंत्री ने बताया कि 297.38 करोड़ रुपये की इस परियोजना को भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिली। 
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों के विकास के लिए वहां विकास प्राधिकरण हैं, लेकिन उन्हें रिपेयर या मेंटिनेंस सम्बंधी कार्य के लिये अनुमति नहीं है। इससे विकास कार्यों में विशेषकर पर्यटन के विकास में बाधा आती है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस सम्बंध में भी आज बड़ा निर्णय लिया, जिसके तहत सभी विकास प्राधिकरण अब काम करा सकेंगे।
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी। प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी मंत्री जून व जुलाई महीने में अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास करेंगे। इस दौरान वे सरकारी योजनाओं, सीएससी, पीएचसी, कोटे की दुकान का निरीक्षण, कार्यकर्ताओं से संवाद व समन्वय बैठक करेंगे। 
श्री सिंह ने बताया कि सरकार और संगठन के समन्वय से प्रदेश भर में 23 जून से 6 जुलाई तक विशेष कार्यक्रम होंगे। इस दौरान पार्टी का सम्पर्क और संवाद कार्यक्रम भी होगा। इन कार्यक्रमों में सभी मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सभी मंत्री 21 जून को योग दिवस पर भी प्रदेश भर में आयोजित विशेष कार्यक्रमों में रहेंगे। साथ ही 27 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात भी सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में कोरोना प्रोटोकाल के तहत सुनेंगे।