लखनऊ (हि.स.)। सिविल सेवा व अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा प्रदेश भर में इस वर्ग के युवाओं को इन परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर 7 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में इन केंद्रों से लगभग 4 हजार अभ्यर्थी लाभान्वित हो चुके हैं।
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उप्र के पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के युवाओं तथा युवतियों को सिविल सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए 07 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से दो प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में तथा 1-1 केंद्र प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा व हापुड़ में संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों को मिलाकर एक समय में अधिकतम 1200 लोगों के प्रशिक्षण की क्षमता है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक 1858.74 लाख रुपयों की लागत से कुल 3963 अभ्यर्थी इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण का लाभ ले चुके हैं और सैकड़ों अभ्यर्थी विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सेवाओं में सफल हुए हैं।
बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जब कोरोना संक्रमण उच्च स्तर पर था उस समय भी सरकार ने बेरोजगारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस दौरान सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई गई। जिसके फलस्वरूप 2020-21 में कुल 81 अभ्यर्थियों ने राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा में सफलता अर्जित की।
प्रवक्ता की मानें तो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की इस योजना की सफलता यह साबित करती है कि सरकार राजकीय सेवाओं में वंचित वर्गों के समावेशन के लिए कितनी प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से इस प्रकार की योजनाएं वंचित वर्गों के बेरोजगारों के सपनों को साकार कर रही हैं तथा उनके परिवारों को विशेष सम्बल मिल रहा है।
