लखनऊ(हि.स.)। अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को अपर निजी सचिव (उत्तर प्रदेश सचिवालय) भर्ती परीक्षा-2010 से कार्यरत 221 अपर निजी सचिवों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच की मांग की है। साथ ही साथ पार्टी ने मुख्य सचिव पर सीबीआई जांच नजरअंदाज करने के आरोप लगाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी शिकायत में उन्होंने कहा कि इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के बाद शासन ने चार सितम्बर 2018 को इस भर्ती की सीबीआई जांच कराये जाने और शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र निर्गत नहीं किये जाने का निर्णय लिया। इसके बाद चार अगस्त 2021 को सीबीआई ने थाना एसी-प्रथम दिल्ली में भ्रष्टाचार एवं हेराफेरी के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी, जिसमें शासन ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है। जबकि लोक सेवा आयोग ने अपने कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देने से मना किया, जिसके संबंध में शासन ने आयोग से पत्राचार किया गया। शासन में यह निर्णय हुआ कि इन चयनित कर्मियों के पक्ष में कोई भी निर्णय सीबीआई जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही लिया जा सकता है।
अमिताभ ने कहा कि इसके बाद भी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आठ फरवरी 2023 को बैठक बुलाकर 221 चयनित कर्मियों की सेवाएं स्थायी किये जाने एवं शेष 26 कर्मियों को नियुक्तिपत्र निर्गत करने के आदेश देने की बात सामने आई है। उन्होंने इन तथ्यों को सत्यापित कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है।
दीपक
