लखनऊ(हि.स.)। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगस्त माह के अंत तक मोर्चा की मांगों पर शासनादेश जारी करें। अगर सरकार निर्णय करके शासनादेश जारी नहीं करती है तो बड़े आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। उनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्र एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र मौजूद रहे।
मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि 12 जुलाई को बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बावजूद एक भी मांग पर निर्णय नहीं हो पाया। यहां तक कि वर्ष 2023-24 की स्थानांतरण नीति की धारा 12 को समाप्त करने तक पर भी निर्णय नहीं हुआ। इसके कारण पदाधिकारी को स्थानांतरण करके संघों को कमजोर करने की रणनीति कायम है। इसलिए संगठनों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संघों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं जनपदीय अध्यक्ष और मंत्री पर प्रहार, संगठनों के अस्तित्व पर प्रहार है।
खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भी संगठनों से कोई अधिकारी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका प्रभाव राजकीय कार्यों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मोर्चा के पदाधिकारियों से मांग पर तत्काल बैठक करें, जिससे आंदोलन की स्थिति ना बने। उन्हें बैठक के लिए पत्र भेजा जा चुका है।
दीपक/मोहित
