झांसी (हि.स.)। मण्डलायुक्त डा.अजय शंकर पाण्डेय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जनपद एवं मण्डल स्तर पर राजस्व विभाग के मामलों को निपटाने के लिये एसआईटी गठन का निर्णय लिया है।
अवैध कब्जे से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को मुक्त कराने तथा इस गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त असामाजिक एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में तमाम विधिक उपबन्धों, शासनादेशों, परिषदादेशों तथा उच्च स्तरीय बैठकों में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त पूर्व से उपलब्ध है।मण्डलायुक्त द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी भूनिया से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में पूर्व में कई आदेश जारी किये गये थे परन्तु इस दिशा में जो ठोस और प्रभावशाली कार्यवाही होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही थी जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतें अवैध कब्जों को लेकर ही प्राप्त होती हैं।
आखिर एसआईटी क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल होंगें ?
जनपद के 03 श्रेष्ठतम सत्यनिष्ठा सम्पन्न व नियमों के जानकार लेखपालों को चिन्हित किया जायेगा। जनपद में कार्यरत 01 सुपरवाईजर कानूनगो को उपरोक्त मानकों पर चिन्हित किया जायेगा जनपद में एक ऐसे ही कर्मठ, ईमानदार व नियमों के जानकार नायब तहसीलदार को चिन्हित किया जाय। जनपद में कार्यरत किसी एक डिप्टी कलेक्टर, जिनकी साफ-सुथरी छवि हो, नियमों के जानकार, कार्यो के प्रति समर्पित तथा सत्यनिष्ठा सम्पन्न हो चिन्हित किया जायेगा। इस एसआईटी के साथ जनपद के एक सबसे अधिक विद्वान, ईमानदार एवं नियमों के डीजीसी एडीजीसी / पैनल लॉयर को सम्बद्ध किया जाय। इन सभी को मिलाकर डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में यह एसआईटी कार्य करेगी।
एसआईटी के कार्य एवं दायित्व क्या क्या होंगे
इस एसआईटी के माध्यम से त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले दबंगों के साथ सांठ-गांठ करने वाले भूमि से जुड़ी हुई गंभीर शिकायतों की जांच कराई जाय इस एसआईटी का कार्यक्षेत्र जनपद के किसी भी राजस्व ग्राम या किसी भी राजस्व सम्बन्धी गंभीर प्रकरण की जांच के लिए सौंपा जा सकता है।
महेश
