भारत कब बनेगा वर्ल्ड की थर्ड इकोनामी

बिजनेस डेस्क

नई दिल्ली। भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय यह न केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा, बल्कि वैश्विक उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 3.5 लाख करोड़ डॉलर की थी, जो 2026 तक 4.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2026 में भारत, अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जबकि 2028 में जर्मनी को पछाड़ते हुए इसका आकार 5.7 लाख करोड़ डॉलर तक हो जाएगा। 1990 में भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो 2000 में 13वें स्थान पर खिसक गया। हालांकि, 2020 में यह 9वें स्थान पर और 2023 में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, 2029 तक वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3.5% से बढ़कर 4.5% हो सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के संभावित चरण

भारत की आर्थिक वृद्धि के तीन अलग-अलग अनुमान हैं:

मंदी के परिदृश्य में 2025 में 3.65 लाख करोड़ डॉलर से 2035 तक 6.6 लाख करोड़ डॉलर
मध्यम अनुमान के तहत 2035 तक 8.8 लाख करोड़ डॉलर
तेजी के परिदृश्य में 2035 तक 10.3 लाख करोड़ डॉलर
मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी 2025 में 2,514 डॉलर से बढ़कर 2035 तक मंदी की स्थिति में 4,247 डॉलर, मध्यम स्थिति में 5,683 डॉलर और तेजी की स्थिति में 6,706 डॉलर हो सकती है।

प्रमुख कारक

तेजी से बढ़ती जनसंख्या
आर्थिक नीतियों की स्थिरता
बुनियादी ढांचे में सुधार
नवाचार और उद्यमशीलता का विकास
इसके अलावा, भारत एक बड़े ऊर्जा परिवर्तन से भी गुजरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, जीडीपी में कर्ज की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और अधिक हो सकता है। सेवा निर्यात में मजबूती, सरकारी निवेश और निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।

महंगाई और आर्थिक सुधार

31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वित्त वर्ष में यह 6.5% हो सकती है। 2026-27 तक महंगाई दर घटकर 4.3% हो सकती है, जो 2025 के अनुमानित 4.9% से कम होगी। आयकर में संभावित कटौती से शहरी मांग बढ़ सकती है, जिससे ग्रामीण उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकारी और घरेलू पूंजीगत व्यय में वृद्धि ने निवेश को गति दी है, और सेवा क्षेत्र का निर्यात श्रम बाजार के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। इसके अलावा, महंगाई में नरमी से लोगों की क्रय शक्ति में भी सुधार होने की संभावना है।

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