– उप्र निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा नेता भाजपा सरकार को घेरने में लगे
लखनऊ (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। यह निशाना मंगलवार को उप्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने पर समाजवादी पार्टी ने किया है।
सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट कर लिखा, “पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी ही, भाजपा ने कुर्मी, कोइरी, लुहार, भुर्जी, कश्यप, निषाद, मल्लाह, गोंड, धुरिया, नाई, तेली, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग सबको धोखा दिया है। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले।”
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकांउट से पोस्ट कर कहा कि “आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश ने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है।”
शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि “उप्र निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें।”
रामगोपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि “निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश की साठ फीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया।ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्या की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी!”
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि “नगर निकाय चुनाव अधिसूचना में जानबूझकर की गई अनियमितता के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। आखिर पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे।”
एनडीए के सहयोगी दल ने भी किया विरोध
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी गठबंधन के साथी अपना दल (एस) ने भी असंतोष व्यक्त किया। अपना दल के ओर से कहा गया कि “ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।” उप्र भाजपा सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी अपने दल की ओर से जारी बयान को लेकर समर्थन किया है।
मोहित
