भविष्य में सिंगल पिलर पर चार लेन के पुल बनाने की योजना बनाएं-केशव मौर्य
-पुलों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का रखा जाए विशेष ध्यान, नई तकनीक का हो भरपूर इस्तेमाल
लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि पुलों, आरओबी व फ्लाई ओवरों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का विशेष ख्याल रखा जाय। उन्होंने कहा जहां निर्माण कार्य चल रहें हों, वहां बैरीकेटिंग व लाईटिंग के साथ लोगों के आवागमन के लिये सर्विस रोड जरूर बनाई जाए।
रेलवे के अधूरे कार्य सेतु निगम कराये पूरा
मौर्य ने सेतु निगम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि पुलों के निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुये, उपलब्ध मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया जाय। आरओबी के मामले में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर देखा गया है कि सेतु निगम द्वारा कार्य पूरा कर दिया गया है। लेकिन, रेलवे का कार्य नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में रेलवे के अधिकारियों के साथ वर्चूअल मीटिंग करके यथासम्भव वह कार्य सेतु निगम स्वयं लेकर पूर्ण कराये।
फ्लाई ओवरों के निर्माण में लगाए जाएं व्यू कटर जरूर उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि फ्लाई ओवरों के निर्माण में व्यू कटर जरूर लगाए जाएं, बड़े कस्बों और शहरों में बने आरओबी के नीचे रेलवे के फाटकों के पास छोटे वाहनों के गुजरने के लिये सर्विस रोड व आवागमन की सुविधा आवश्यकता के अनुरूप जरूर की जाए। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि पुलों, विशेषकर पुराने पुलों का निरीक्षण कर लिया जाए और ज्वाइन्ट प्वाइन्ट पर जहां झटके लगते हैं, वहां विशिष्ट प्रकार के व उच्च गुणवत्ता के इक्पेन्शन ज्वान्ट लगाये जाए। भविष्य में बनाये जाने वाले बड़े पुलों में सेन्सर लगाये जाने हेतु आगणन में व्यवस्था की जाए।
सेतु निगम जारी करे टोल फ्री व व्हाट्सअप नम्बर
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सेतु निगम लोक निर्माण विभाग की तरह टोल फ्री नम्बर व व्हाट्सअप नम्बर जारी करे, जिस पर जनता की शिकायतें व सुझाव लिये जा सकें और प्राप्त शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि उप्र सेतु निगम ने उत्तर प्रदेश व देश में ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में पुलों का निर्माण किया है, सेतु निगम को अपनी यह साख बनाये रखना है और विभाग के अधिकारी विभिन्न राज्यों में, कार्य के विस्तार हेतु प्रयास करें।
40 लाख तक के ठेकों में आरक्षण देने की हो कार्यवाही
लोक निर्माण विभाग की तरह सेतु निगम भी 40 लाख तक के ठेकों में आरक्षण देने हेतु कार्यवाही करे। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि नई टेक्नालाॅजी का इस्तेमाल करने के लिये एक बड़ी वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की जाय, जिसमें विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव व उनके अनुभवों व ज्ञान को साझा किया जाए।
केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये कि भविष्य को देखते हुये सिंगल पिलर पर चार लेन के सेतु बनाये जाने हेतु अभी से कार्ययोजना बनाई जाय। बैठक में बताया गया कि राज्य योजना-डीएफसीसी-नाॅन डीएफसीसी-नाबार्ड आदि योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में कुल निर्माणाधीन 252 नदी सेतुओं को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि पुलों, आरओबी व फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य में धनाभाव नहीं होने दिया जायेगा, कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिये।