नई दिल्ली(हि.स.)। शशि थरूर के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सुचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय (आईटी) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में तलब किया है।
शशि थरूर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि समिति में हमारा नागरिक डाटा निजता व सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ा एजेंडा है। इसी एजेंडे के तहत पेगासस मामला भी आता है। स्थाई समिति को सरकार के सचिवों से प्रश्न करने का अधिकार है।
दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की अध्यक्षता करते हुए भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में बुधवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया और उन्हें हटाए जाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए अनुरोध में कहा गया है कि थरूर समिति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
दुबे का कहना है कि स्थाई समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के अधीन कार्य करता है। हम उन्हें हटाना चाहते हैं। संसद की आईटी मामलों की स्थाई समिति के 30 सदस्यों में से 17 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि हमें शशि थरूर पर विश्वास नहीं रहा है।
