– जांच अधिकारी को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिसंबर, 2021 में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच अधिकारी को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर, 2021 को हुई थी, लेकिन पांच महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के आठ महीने बाद जांच कहां तक पहुंची। चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कितने लोगों से पूछताछ की गई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत की ओर से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की इस मामले में कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनवाई के दौरान एएसजी केएम नटराज ने कहा कि मामले में जांच होगी। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अवमानना के मुद्दे के अलावा मामले के जांच अधिकारी हमें दो हफ्ते में बताएं कि जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की ओर से दायर दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि विवादास्पद धर्म संसद को दिसंबर, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहां पर सिर्फ दिल्ली से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इससे जुड़े अन्य मामलों पर जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच सुनवाई कर रही है।
संजय
