केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में आगामी 28 व 29 मार्च को होगा कार्य वहिष्कार
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाईज एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के आहवान पर देश के सभी प्रान्तों के तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियर आगामी 28 व 29 मार्च को केन्द्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल में हिस्सा लेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाईज एन्ड इंजीनियर्स (एन सीसीओईईई) की बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग में हड़ताल का निर्णय लिया गया। यह जानकारी देते हुए ऑल इंडिया पावर रेंजर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बैठक में इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के केओ हबीब, प्रशांत चौधरी, सुभाष लाम्बा, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के रत्नाकर राव, पद्मजीत सिंह व के. अशोक राव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ पावर डिप्लोमा इंजीनियर के आरके त्रिवेदी, अभिमन्यु धनखड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज के मोहन शर्मा, कृष्णा भोयूर और ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन के समर सिन्हा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 28 व 29 मार्च को देश भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई दो दिवसीय हड़ताल की नोटिस के साथ देश के सभी प्रांतों के तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियर भी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में दो दिन की हड़ताल में हिस्सा लेंगे।
उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की मुख्य मांग है इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों खासकर मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन दिउ तथा पुडुचेरी के बिजली के निजीकरण का फैसला रद्द किया जाए, बिजली बोर्डों के विघटन के बाद नियुक्त किए गए सभी बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया जाए, राज्यों में सभी बिजली कंपनियों का एकीकरण कर केरल के केएसईबी लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश के एचपीएसईबी लिमिटेड की तरह एसईबी लिमिटेड गठित किया जाए, नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए और सभी संविदा कर्मचारियों को तेलंगाना सरकार की तरह नियमित किया जाए। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मी चंडीगढ़ के निजीकरण का राष्ट्रव्यापी विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ का बिजली विभाग लगातार मुनाफे में चल रहा है। वर्ष 2020-21 में चंडीगढ़ के बिजली विभाग ने 257 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। चंडीगढ़ की हानियां मात्र 09.2 फीसद हैं और चंडीगढ़ का टैरिफ हरियाणा और पंजाब से काफी कम है। ऐसे में लगातार मुनाफा कमाने वाले बिजली विभाग का निजीकरण स्वीकार्य नही है और उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
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