मेरठ (हि.स.)। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के हितों में कार्य कर रही है। उनके हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
मेरठ में सोमवार को स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज परतापुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया। नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान किए। राज्य मंत्री ने कहा कि शादी-विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। दिव्यांगों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विवि. लखनऊ में निःशुल्क शिक्षा एवं उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। दिव्यांगों की उच्च शिक्षा के लिए चित्रकूट में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अगले वित्तीय वर्ष में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को मिल जाएगा। दिव्यांगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं में पैसे की कोई कमी नहीं है।
प्रदेश सरकार ने पहली बार मोटराज्ड ट्राईसाइकिल निःशुल्क प्रदान किए जाने की योजना चला रही है। इस वित्तीय वर्ष में मेरठ में 140 दिव्यांगों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार किया जा रहा है। जन्मजात मूक-बधिर दिव्यांग बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए छह लाख रुपये प्रति लाभार्थी की दर से सर्जरी कराई जा रही है। इस शिविर में 150 ट्राईसाईकिल, 20 व्हीलचेयर, 42 स्मार्ट केन, 60 कृत्रिम अंग, 38 एमआर किट वितरित की गई। इस अवसर पर एमएलसी डॉ. सरोजिनी अग्रवाल, राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य धर्म सिंह, गौतम पाल, मुकेश दीक्षित, मुकेश शर्मा, ज्योति तालियान, अपर जिलाधिकारी नगर दिवाकर सिंह, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण शरद प्रकाश श्रीवास्तव, बीएसए विश्व दीपक त्रिपाठी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
कुलदीप
