तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमले को लेकर ट्वीट का मामला
नई दिल्ली(हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और वकील प्रशांत कुमार उमराव को 20 मार्च तक की अग्रिम ट्रांजिट जमानत प्रदान कर दी। बेंच ने उन्हें अग्रिम ट्रांजिट जमानत तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमले के बारे में ट्वीट कर अफवाह फैलाने के मामले में दी है।
बेंच ने उमराव को निर्देश दिया कि वो तमिलनाडु पुलिस के वकील को अपना स्थायी पता बताएं। उमराव की ओर से पेश वकील ने 12 हफ्ते की अग्रिम ट्रांजिट जमानत प्रदान करने की मांग की थी। बेंच ने कहा था कि आपको चेन्नई जाना है तो जाइए, लेकिन 12 हफ्ते की अग्रिम ट्रांजिट जमानत नहीं दी जा सकती।
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने कहा था कि आरोप काफी गंभीर हैं और आरोपित गोवा सरकार का वकील है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप आग लगाएं। आरोपित का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो ऐसे फर्जी ट्वीट करता है और बिना किसी स्पष्टीकरण के डिलीट कर देता है।
उमराव ने तमिलनाडु पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उमराव के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 ए, 504 और 505 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उमराव की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने ट्वीट में विभिन्न हिंदी न्यूज एजेंसियों की ओर से खबरों को आधार बनाया था। उमराव ने 23 फरवरी को ट्वीट करते हुए तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ‘बिहार के 15 मजदूरों को तमिलनाडु के एक कमरे में इसलिए लटका दिया गया क्योंकि वे हिन्दी बोल रहे थे। ट्वीट में उन्होंने दावा किया था कि ‘उनमें से 12 मजदूरों की कथित रूप से मौत हो गई। उसके बावजूद तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ निर्लज्ज तरीके से बर्थडे मना रहे थे।’ उमराव के इसी ट्वीट के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
उमराव ने कहा है कि वे इस मामले में निर्दोष हैं और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि वो खुद फर्जी खबर का शिकार बन गया। उन्होंने ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि ये प्रमुख न्यूज एजेंसियों और हस्तियों द्वारा शेयर किया गया।
संजय/मुकुंद
