नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति देने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 16 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति देने की मांग की है। 7 नवंबर को दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट से कहा था कि वो स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार है। अरोड़ा ने कहा था कि मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखूंगा। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनमें अपनी भूमिका के बारे में सब सच बताऊंगा। मैं जांच में भी सहयोग करता रहा हूं और करता रहूंगा।
अरोड़ा ने कहा था कि मैं जांच अधिकारी के सामने कुछ बयान दे चुका हूं। उसने कहा था कि मामले में कबूलनामा दर्ज भी किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने अरोड़ा से पूछा था कि क्या कोई दबाव है तो उसने कहा कि नहीं। कोर्ट ने पूछा था कि सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली। तब दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। मैं इस केस से संबंधित जो भी जानकारी रखता हूं, उसे बताने के लिए तैयार हूं।
सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताते हुए उन्हें शराब लाइसेंस के लिए उगाही किए गए पैसे को डायवर्ट करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया को इस मामले में मुख्य आरोपित बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के निदेशक समीर महेंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज को एक करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। राधा इंडस्ट्रीज को दिनेश अरोड़ा चलाता है।
संजय
