दलितों की उपेक्षा कर रही खट्टर सरकार : दीपा

राज्य डेस्क

चण्डीगढ़। गांव देहात के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले दलित समाज के लोगों के विकास और सम्मान के लिए 2013 में शेड्यूल कास्ट सब प्लान बिल लाकर तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सुश्री शैलजा ने उनके उत्थान के लिए विशेष कंपोनेंट योजना से जोड़ने का काम किया था। व्यवस्था के अनुसार, सभी मंत्रालय और राज्यों को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में पैसे का आवंटन अनिवार्य होगा। इस मद के पैसे को दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह पैसा किसी भी हालत में लैप्स नहीं होगा। इसके बावजूद प्रशासनिक मशीनरी में उच्च पदों पर बैठे लोग दलित बस्तियों का ढंग से विकास नहीं कर पाते। यह आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ब्रिगेड (कांग्रेस) की हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष दीपा शर्मा ने कहा कि उन्होंने मलिन बस्तियों में जाकर वहां के नागरिकों से बातचीत की। नागरिकों ने बताया कि यहां गलियां, सड़कें बनाना हमारी मूलभूत मांग है, जो इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। जीवन के लिए स्वच्छ पानी, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, सेंटर और आंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ-साथ स्कूल बनवाने की जरूरत है, किन्तु इस दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा है। दीपा ने कहा कि समाज में पिछड़े वर्ग, कमजोर, वंचित, शोषित वर्ग के जीवन में बदलाव आने के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अनेकों गरीब वंचित शोषित पीड़ित समाज के सभी वर्गों, जातियों ओर गांव गली खेत खलिहानों में जनता की आवाज को उठाने उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करवाने के लिए, उसके विकास और सम्मान के लिए हरियाणा प्रदेश की गली-गली और गांव-गली चौक चौराहे पर कांग्रेस ने बड़ी मजबूती और दिलेरी के साथ प्रदेश के हर नागरिक की आवाज उठाने का काम किया है। आज देश और प्रदेश के दलितों की गरीबों की वंचित समाज के सभी वर्गों की निगाहें कांग्रेस पर हैं। प्रदेश के समग्र विकास के लिए किसानों और नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है।