..तो तीन दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे बिजली अभियंता

प्रदेश भर में आज चौथे दिन भी जारी रहा सविनय अवज्ञा आन्दोलन

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। ऊर्जा निगमों में ईआरपी भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग तथा भ्रष्टाचार में लिप्त शीर्ष प्रबन्धन द्वारा भय का माहौल बनाकर अभियंताओं के विरुद्ध उत्पीड़़नात्मक कार्यवाही के विरोध में अभियन्ता संघ तथा जूनियर इंजीनियर संगठन का आन्दोलन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। संगठन ने चेतावनी दी है कि प्रबन्धन द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों पर यदि तत्काल रोक लगाते हुए संगठन द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार के प्रकरण का उचित जांच नही हुआ तो प्रदेश भर के अभियन्ता/अवर अभियन्ता आगामी 04, 05 एवं 06 अप्रैल 2022 को सामूहिक रुप से आकस्मिक अवकाश पर जाने को विवश होंगे।
अभियन्ता संघ के क्षेत्रीय सचिव विशाल शर्मा तथा जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय सचिव रामा जी ने बताया कि ईआरपी प्रणाली खरीद एवं बिजली क्रय करने में उच्च स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर पर्दा डालने के लिए प्रबन्धन कर्मचारी संगठनों के शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण आन्दोलन को एस्मा लगाकर अलोकतांत्रिक ढंग से दमन करने की कोशिश कर रहा है। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेन्स नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले अरबों रुपये के इस घोटाले की सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच करायी जाय एवं घोटाले के दोषी शीर्ष प्रबन्धन पर कठोर कार्यवाही की जाय। अभियन्ता संघ के मध्यांचल वरिष्ठ उपाध्यक्ष इं. रणवीर सिंह ने मुख्य अभियन्ता (वि.) कार्यालय कैम्पस में आयोजित विरोध सभा में ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 29 दिसम्बर 2018 को मे. एसेन्चर सोल्यूशन प्रालि. को 244.49 करोड़, उप्र राविउनिलि. द्वारा 21 सितम्बर 2019 को मे. लार्सन एवं एलएण्डटी इन्फोटेक लि. को 122 करोड़, 01 जनवरी 2021 को मे. ओडिसी कम्प्यूटर्स को 38.49 करोड़ एवं उप्र पाट्राकालि ने 04.12.2020 को मे. एसेन्चर सोल्यूशन प्रालि. को 52.98 करोड़ का आदेश किया गया है। यह कुल धनराशि 457.97 करोड़ रुपये होती है जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ने पर कुल खर्च 511.52 करोड़ का होता है। जबकि ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन ने मात्र 244 करोड़ रुपये का हवाला दिया है जो कि पूरी तरह असत्य है। उक्त सभी आदेशों की प्रतिलिपि संगठनों के पास है।
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह लगभग 511.52 करोड़ रुपए ईआरपी लागू करने की प्रारम्भिक आदेश है जबकि ईआरपी की पूरी प्रणाली लागू होने तक खर्च लगभग 700 करोड़ रूपये तक पहुंच जायेगा। जबकि देश के अधिक कर्मचारी एवं सबसे अधिक विद्युत उपभोक्ता वाले प्रदेश महाराष्ट्र में विद्युत वितरण कम्पनी मात्र 25 करोड़ रुपये में ईआरपी प्रणाली के कार्य हेतु आदेश दिया है। उसकी तुलना में उप्र में 20 गुना से अधिक की धनराशि खर्च की गयी जो कि सरासर भ्रष्टाचार है। विगत वर्ष माह सितम्बर-अक्टूबर में विद्युत उत्पादन निगम के ताप बिजली घरों में कृत्रिम कोयले संकट का मुख्य कारण कोयले खरीद का समय से भुगतान न कर पाना है जिसके लिए शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन सीधे जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उप्र राविउनिलि लगातार मुनाफा देने वाली विद्युत उत्पादन कम्पनी है एवं प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली देने वाली कम्पनी है। ऐसे में शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा उनिलि को कोयले के भुगतान की अदायगी समय न कर मंहगी बिजली 20 रुपए प्रति यूनिट एनर्जी एक्सचेंज से खरीदा जाना शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन की विफलता एवं भ्रष्टाचार भी है। नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रबन्धन द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों पर यदि तत्काल रोक लगाते हुए संगठन द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार के प्रकरण का उचित जांच नही हुआ तो प्रदेश भर के अभियन्ता/अवर अभियन्ता आगामी 04, 05 एवं 06 अप्रैल 2022 को सामूहिक रुप से आकस्मिक अवकाश पर जाने को विवश होंगे, जिससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के औद्योगिक अशान्ति की जिम्मेदारी शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन की होगी। मुख्य अभियन्ता (वितरण), कार्यालय कैम्पस में आयोजित सभा की अध्यक्षता अधिशासी अभियन्ता इं. अरुण कुमार मिश्रा ने की, जिसमें मुख्य रुप से इं. वेंकट रमन, सौरभ भारद्वाज, शुभम सिंह, अनूप श्रीवास्तव, संदीप यादव, एनएन भारती, विकास यादव, विवेक, सुरेश मौर्या, आरएस वर्मा, केडी वर्मा, अनीष कुमार पाण्डेय, अजीत सिंह, आमोद कुमार, संतोष कुमार पाल, सुनील कुमार, अनय साहनी, अनिल मानस, बालकृष्ण प्रजापति सहित समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता उपस्थित रहे।

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