चुनौतियों के पहाड़ उनके सामने बौने

लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्म दिन (31 अक्टूबर) पर विशेष

राज खन्ना

विभाजन की पीड़ा थी। पर उसकी अनिवार्यता और जिम्मेदारी कुबूल करने को लेकर वह दो टूक थे। 11 अगस्त 1947 को सरदार बल्लभ भाई पटेल ने एक सार्वजनिक सभा में कहा,“ लोग कहते हैं कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया। यह सत्य है। पर किसी भय या दबाव के बिना। सोच विचार करके यह निर्णय हमने लिया।“ उन्होंने याद किये अंतरिम सरकार के अपने अनुभव, ‘मैं विभाजन का प्रबल विरोधी था। लेकिन जब मैं सरकार में आया तो मैंने पाया कि एक चपरासी से बड़े अधिकारी तक साम्प्रदायिक नफ़रत से भरे हुए हैं। इस हालत को लटकाए रखने और तीसरे पक्ष (अंग्रेजों) की दखल की जगह अलग होना बेहतर था।’ 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में उन्होंने कहा, ‘विभाजन के लिए तब तैयार हुए जब लगा कि हम सब कुछ खो देंगे। हमने विभाजन शर्तों पर स्वीकार किया। वे पूरा पंजाब चाहते थे। हमने उसे विभाजित कराया। वे पूरा बंगाल और कलकत्ता चाहते थे। हमने कहा उसे बांटिए। जिन्ना खंडित पाकिस्तान नही चाहते थे। पर उन्हें निगलना पड़ा। इसके साथ कानून बना कर दो महीने में सत्ता हस्तांतरण की हमने शर्त रखी। हमने इस बात की गारण्टी मांगी की देसी रियासतों के मामले में ब्रिटिश सरकार कोई दख़ल नही देगी।’ देसी रियासतों का मसला जटिल था। छोटी-बड़ी 554 रियासतें। वे अलग आजाद वजूद के सपने संजोए हुए थीं। उन्हें तिरंगे तले लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पटेल इसे लेकर बहुत गंभीर थे। 25 जुलाई 1947 को चैंबर ऑफ प्रिंसेज को संबोधित करते हुए लार्ड माउंटबेटन ने कहा, ‘भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपने तमाम दायित्वों से मुक्त कर दिया है। लेकिन अगर कोई नई व्यवस्था स्थान नही लेगी तो सिर्फ अराजकता जन्म लेगी। ऐसी अराजकता सबसे पहले वहां रहने वालों के हितों को चोट पहुंचाएगी।“ सलाह दी, ‘वे अपने नजदीकी देश से रिश्ता कायम करें।’ सचेत किया, ‘वे अपने पड़ोसी आजाद देश से अलग नही भाग सकते। उस जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी नही जिसकी उन पर सीधी जिम्मेदारी है।’
पर माउंटबेटन की सलाह काफी नही थी। वैभव, राज-पाट, अकूत सम्पदा को खुद ही सौंप देना इतना आसान नही था। इन रियासतों के भारत में विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पर थी। बेहद काबिल स्टेट सेक्रेटरी वी पी मेनन दिन रात उनके साथ थे। पटेल ने इस काम को आजादी की तारीख तक पूरा कर लेना चाहते थे। विलय के लिए राजी होने वाले राजाओं के लिए शर्तें उनके रुतबे और रियासत की हैसियत के मुताबिक अलग-अलग थी। सामान्यता उनकी उपाधियां और झंडे कायम रहने,सलामी जारी रहने,निजी संपत्ति पर अधिकार और सालाना प्रिवी पर्स जैसी सहूलियतें शामिल थीं। जो इन पर भी राजी नही थे,उनके सामने रियासत की जनता का दबाव झेलने की चेतावनी थी। अंग्रेजों का संरक्षण खत्म हो रहा था। विलय से कम की शर्त पर नई बन रही सरकार मदद के लिए तैयार नही थी। कम वक्त में पूरी की जाने वाली यह मुश्किल प्रक्रिया थी। भोपाल के नबाब ने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने के लिए ब्रिटिश ताज के प्रति अपनी वफ़ादारी की माउंटबेटन को दुहाई दी। तमाम और भी तजबीजें पेश कीं। उधर से मायूस होने पर विलय को राजी हुए। जोधपुर के महाराजा शुरु में भारत के साथ विलय को रजामंद हुए। फिर पाकिस्तान की ओर पेंगें बढ़ाईं। सलाहकारों ने मुस्लिम देश से तालमेल के खतरे गिनाए। राजा फिर भारत की ओर आये। विलय पत्र पर दस्तख़त से पहले वी पी मेनन पर उन्होंने पिस्तौल तान दी। गुस्सा थमा तो दस्तख़त कर दिए। देश के सुदूर दक्षिण कोने में त्रावणकोर की समृद्ध रियासत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजा नेपथ्य में थे। कमान एक काबिल वकील और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सर पी सी रामास्वामी के हाथों में थी। हर हाल में अलग वजूद के लिए बजिद थे। विलय से इनकार करके रियासत वापस पहुंचे। सेना की वर्दी पहने एक युवक ने उन्हें चाकुओं से घायल कर दिया। हमला करने वाला केरल सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था। फिर रामास्वामी ने अस्पताल से ही विलय के कागजों पर दस्तख़त की सलाह भेजी। 30 जुलाई को राजा ने दस्तख़त कर दिए। तय तारीख 15 अगस्त तक तीन को छोड़कर शेष रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थीं। इनमें जूनागढ़ के नबाब ने पाकिस्तान से जुड़ने का प्रस्ताव कर दिया। शुरुआती चुप्पी के बाद पाकिस्तान ने 13 सितम्बर 1947 को इसे मंजूरी दी। जूनागढ़ निवासी साम्बल दास गांधी (गांधी जी के भतीजे) की अगुवाई में रियासत की जनता ने अपनी सरकार गठित कर ली। डरे नबाब पाकिस्तान के लिए उड़ लिए। नबाब को अपने कुत्तों से बेहद प्रेम था। अपनी बेगमों को उन्होंने यहीं छोड़ना कुबूल किया। लेकिन जहाज में उनके खजाने के अलावा कुत्ते साथ थे। पाकिस्तान से मोहभंग बाद उन्होंने भारत सरकार को फिर पत्र भेजा। लेकिन उसका जबाब कभी नही मिला। रियासत में जनमत संग्रह में विलय के पक्ष में दो लाख से अधिक और विपक्ष में सिर्फ इक्क्यानवे वोट पड़े। 9 नवम्बर 1947 को उनके प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो (जुल्फिकार भुट्टो के पिता) ने प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। जूनागढ़ पर पाकिस्तान के रुख ने पटेल को कश्मीर पर मुखर किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू बहुल लेकिन मुस्लिम शासक से शासित जूनागढ़ को अगर पाकिस्तान अपने साथ लेने को सोच सकता है, तो मुस्लिम बाहुल्य लेकिन हिन्दू राजा द्वारा शासित कश्मीर भारत में क्यों न शामिल हो ? अगले कुछ दिनों में पटेल ने कश्मीर की हिफाजत और भारत में उसके विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने रियासत पर पाकिस्तानी हमले के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय का पत्र पटेल के भरोसेमंद वी. पी. मेनन को सौंपा था। सबसे ज्यादा हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने छकाया। रियासत को आजाद रखने की उनकी कोशिशों के बीच वहां कासिम रजबी की अगुवाई में रजाकारों के आतंक का राज था। भारी अशांति-असुरक्षा के बीच जी रही वहां की बहुसंख्य आबादी की मदद की गुहार थी। शेष भारत का हस्तक्षेप का दबाव था। सैन्य हस्तक्षेप की दशा में पाकिस्तानी हमले की आशंका थी। पंडित नेहरु को मामले के सयुंक्त राष्ट्र संघ में उठने की फिक्र थी। पटेल अब और देरी के लिए तैयार नही थे। जिन्ना की मौत के दो दिन बाद भारतीय सेना की टुकड़ी 13 सितम्बर 1948 को हैदराबाद के लिए रवाना हुई। सिर्फ 4 दिन में रियासत भारत कब्जे में थी। दो हजार रजाकार मारे गए। सेना के 42 जवानों की शहादत हुई। 17 सितम्बर को निजाम ने रियासत की जनता को शेष भारत की जनता के साथ शांति से रहने का रेडियो संदेश दिया। छः दिन बाद फिर बयान दिया। कासिम रजबी और उसके लोगों ने हिटलरी तरीके से रियासत पर कब्जा कर आतंक का राज स्थापित कर रखा था। मैं विलय को पहले ही राजी था।
सरदार पटेल, नेहरु मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। कार्य शैली और फैसलों को लेकर उनके नेहरु से मतभेद थे। टकराव भी। पर ये सब देश हित में था। पटेल की गांधी जी में अगाध आस्था थी। उन्हें यह हमेशा याद रहा कि नेहरू गांधी जी की पसंद हैं। आजादी के ठीक पहले 1946 में उन्होंने गांधी जी के कहने पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़ी थी। यह जानते हुए कि कांग्रेस अध्यक्ष ही आगे प्रधानमंत्री होगा। उस वक्त 15 राज्यों में 12 ने पटेल का और 2 ने आचार्य कृपलानी के नाम का प्रस्ताव किया था। एक राज्य से कोई प्रस्ताव नही आया था। गांधी जी नेहरु के लिए अध्यक्ष पद चाहते थे। कृपलानी के जरिये अपनी इच्छा की पटेल को उन्होने जानकारी दी। पटेल ने उस इच्छा का आदर किया। लेकिन उनके जीवनकाल में ही दोनो दिग्गजों के बीच टकराव के कई मौके आये। सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री के फैसले को आखिरी मानने को पटेल तैयार नही थे। वह प्रधानमंत्री को, ‘बराबरी के लोगों में प्रथम’ मानते थे। गांधी जी को दोनो को मतभेदों की जानकारी थी। दुर्भाग्य से इस मसले पर गांधी-नेहरु-पटेल की प्रस्तावित बैठक की तारीख 30 जनवरी 1948 चुनी गई। वह मनहूस तारीख जिस दिन बापू की हत्या कर दी गई। गांधी के बाद दोनों ने फिर एक बार साथ काम करने का संकल्प लिया। हालांकि ये मतभेद बने रहे। पटेल कश्मीर मुद्दे को सयुंक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के सख्त खिलाफ थे। वह नेहरु की चीन नीति से असहमत थे। चीनी हमले के बारह साल पहले 7 नवम्बर 1950 को उन्होंने नेहरु को लिखा, ‘चीन की सरकार ने शांतिपूर्ण मंशा के अंधेरे में हमे धोखा देने का प्रयास किया,जबकि हम खुद को चीन का मित्र मानते हैं। पर चीनी हमे अपना दोस्त नही मानते।’ तिब्बत पर चीनी कब्जे को लेकर सचेत करते हुए लिखा, ‘चीन का विस्तार लगभग हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा है। स्थिति ऐसी है कि न ही हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और न ही ढुलमुल रवैय्या अपना सकते हैं।“ आगे राष्ट्रपति पद को लेकर दोनों में बड़ा टकराव हुआ। नेहरु उस वक्त गवर्नर जनरल के पद पर काम कर रहे सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। पटेल की पसंद डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे। वही राष्ट्रपति बने। 1950 में नेहरु की इच्छा के विपरीत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। टंडन को पटेल का साथ था। इस चुनाव ने नेहरु को काफी खिन्न किया। उन्होंने कहा कि लगता है,मैं अपनी उपयोगिता खो चुका हूं। इस्तीफ़े तक की पेशकश कर दी। इन मतभेदों के बीच भी नेहरु और पटेल का सरकार में साथ बना रहा।
सरदार पटेल की मुस्लिमों को लेकर सोच पर भी सवाल उठते रहे हैं। उन्हें मुस्लिम विरोधी माना गया। दिलचस्प है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यक विषयक सलाहकार समिति के अध्यक्ष पटेल ही थे। इस समिति की सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की गारण्टी शामिल थी। विभाजन के दंगों के दौर में दिल्ली में मारकाट मची हुई थी। पटेल ने माउंटबेटन और नेहरु के साथ बैठक में कहा, ‘दिल्ली, लाहौर बन जाये, ये मुझे कुबूल नही। उन्होंने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर चार दंगाई हिंदुओं को गोली मार दी गई।“ 31 मई 1947 को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ रे बुचर से उन्होंने कहा, ‘मैं पूरे भारत में मुसलमानों की सलामती और भले की गारंटी लेने को तैयार हूं।“ मशहूर लेखक रफ़ीक़ ज़करिया ने अपनी किताब “सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान“ में लिखा, ’अनेक घटनाओं से प्रमाणित होता है कि पटेल ने हिदू और सिख अपराधियों को बख्शा नहीं और घिरे हुए मुसलमानों की सहायता की। उन पर हिन्दू अधिकारियों पर निर्भर रहने का आरोप भी गलत है। विशेष पुलिस बल का इंस्पेक्टर जनरल जनरल उनका विश्वासपात्र था-और वह मुसलामन था। खुर्शीद आलम दिल्ली के पहले चीफ कमिश्नर थे और यह नियुक्ति पटेल ने की थी। उन्होंने एक भी मुस्लिम अधिकारी को नहीं हटाया। मौलाना आजाद की अपील के बाद भी पुलिस, सरकार और सेना के अधिसंख्य मुसलमान अधिकारी स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गये थे। अच्छे-बुरे जो भी बचे थे, पटेल को उन्हीं से काम चलाना था। उनके चुनने न चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसलिए पटेल पर जब मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति की थी। उन्होंने इस आरोप को उन्हें बदनाम करने के लिए गढ़ा गया हुआ बताया था। यह सच है कि उन्हें मुस्लिम लीग से घृणा थी। साम्प्रदायिकता का विष फैलाने के लिए उन्होंने जिन्ना की भर्त्सना की थी। पर उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में सात करोड़ मुसलमान हैं, वे सुरक्षित और स्वतंत्र रहें, यह देखना हमारा काम है। पटेल दो राष्ट्रों के सिद्धांत के विरोधी थे और उनका कहना था कि हमारी पहली समस्या जिन्ना के उपदेशों को गलत सिद्ध करने की है।“ ज़करिया लिखते हैं कि जिन्ना और उनकी राजनीति को सख़्त नापसंद करने वाले पटेल को जब ख़ुफ़िया सूत्रों से मास्टर तारा सिंह और उनके साथियों द्वारा जिन्ना की हत्या की योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल पंजाब के गवर्नर सर इवान जेनकिन्स से संपर्क किया और इस विषय में मिलने वाली हर जानकारी पाकिस्तान की राजधानी कराची भेजने की व्यवस्था की। ज़करिया ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वशीर अहमद की नियुक्ति के विवाद और पटेल की भूमिका का जिक्र करते हुए लिखा है, ‘जस्टिस बशीर अहमद को भारत सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश प्रस्तावित किया था। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कानिया ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब यह फ़ाइल प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुँची तो वे गुस्से में आ गए। क्रुद्ध नेहरू ने पटेल से पूछा कि क्या इस तरह का गलत व्यवहार करने वाला भारत की न्यायपालिका का मुखिया होने लायक है? इस बारे में नेहरू ने गवर्नर जनरल राजाजी से मिली सहमति का जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि हमें मुख्य न्यायाधीश कानिया से त्यागपत्र देने के लिए कहना चाहिए। पटेल ने उसी दिन नेहरू को उत्तर दिया जिसमें बताया गया कि जस्टिस कानिया के रुख को दरकिनार करते हुए जस्टिस वशीर अहमद की नियुक्ति के लिए गृह सचिव एचवीआर अयंगार को निर्देश दे दिए गए हैं। जस्टिस कानिया को टेलीफोन पर कह दिया है कि इस स्थिति में जस्टिस वशीर अहमद को अस्वीकार किये जाने की कार्रवाई को सहज ही साम्प्रदायिकता पर आधारित माना जा सकता है। लेकिन जस्टिस कानिया पर कोई कार्रवाई करने के विषय में नेहरु को सावधान करते हुए पटेल ने लिखा, ‘भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी असावधानियों को सहना ही पड़ेगा। यदि कोई और रुख अपनाया गया तो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप का आरोप लग सकता है। मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देने के लिए कहने का मतलब यह तो नहीं है कि वे त्यागपत्र दे ही देंगे। यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया तो हमें हार ही स्वीकारनी होगी, क्योंकि अपने निर्देश को हम तार्किक नतीजे तक नहीं पहुँचा सकते-उन्हें पद से नहीं हटा सकते। इसलिए हवा को बह जाने दें। नेहरू ने उनकी सलाह मान ली।’ ज़करिया ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक ’भारत विभाजन के गुनहगार’ के हवाले से लिखा, ‘राजनीतिक प्रेरणा की दृष्टि से सरदार पटेल उतने ही हिन्दू थे जितने मौलाना आजाद मुसलमान।’ पर आजाद अपनी भावनाओं को छिपा सकते थे, अपनी बात पर अड़ने की जगह उन्होंने पीड़ा भोगी। जैसा कि हमने देखा है ,पटेल अक्सर कड़वा सच बोल देते थे। शब्दों को घुमा-फिराकर बोलना उनके स्वभाव में नहीं था। वे अपनी भावनाएं न छिपा सकते थे, न छिपाते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके शब्दों से कोई आहत भी हो सकता है। पर उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई विवाद नहीं हो सकता। उनका राष्ट्रवाद बहुत व्यापक था। उसमें जाति व वंश की संकुचित भावनाओं के लिये कोई स्थान नहीं था।
पटेल को मुस्लिम विरोधी बताने वाले उनके अमृतसर और लखनऊ के भाषणों का जिक्र करते हैं। 30 सितम्बर 1947 को उन्होंने अमृतसर में कहा था, “मुझे यकीन नही होता कि यही अमृतसर है, जहां कुछ वर्ष पहले हमने जालियांवाला बाग के शहीदों जिनमे हिन्दू,मुसलमानों और सिखों सबका रक्त शामिल था,के स्मारक बनाने की बात की थी। मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ। शहर छोड़कर जा रहे मुसलमानों की हिफाजत का वचन दें। अगर कोई बाधा डालेगा तो हमारे शरणार्थियों की हालत दुःखद हो जाएगी। हमने आजादी देश को महान और समृद्ध बनाने के लिए हासिल की है, न कि जो कुछ विदेशी शासक दे गए हैं, उसे भी नष्ट करने के लिए। आक्रमण-प्रतिआक्रमण, बदले और जबाबी बदले के इस दुष्चक्र को तोड़िये।“ सरदार को इस बात का दुख था कि बरसों तक किये गए घृणा के प्रचार से पनपी कटुता इस हद तक बढ़ गई कि किसी मुसलमान के लिए पूर्वी पंजाब में और किसी हिन्दू-सिख के लिए पश्चिमी पंजाब में रहने की गुंजाइश नहीं रह गई। पटेल की अमन-चैन की इस अपील के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की शिकायत थी, कि पटेल मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पटेल ने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में कहा, “मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूँ। फिर भी मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत के प्रति निष्ठा की महज घोषणा से बात नही बनेगी। उन्हें इसका व्यावहारिक सबूत देना होगा। इसी लखनऊ में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की नींव रखी गई। इस सिद्धांत को फैलाने में शहर के मुसलमानों का भी योगदान रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। हाल ही में मुस्लिम कांफ्रेस में कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले पर कुछ क्यों नही बोला गया?मैं दो टूक बता देना चाहता हूं। आप दो घोड़ों की सवारी नही कर सकते!“ बेबाक पटेल के भाषण के ठीक अट्ठारह दिन बाद 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंडित नेहरु अपने अंदाज में बोले । सेक्युलर, भावुक और संवेदनशील नेहरू ने कहा, “मुझे अपनी विरासत और पूर्वजों पर नाज है, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक और बौद्धिक महानता प्रदान की। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? आप अपने को हिस्सेदार मानते हैं? आपको फख्र है कि यह सब आपका भी है या इससे अलग अपने को मानते हैं? मैं यह सवाल इस लिए कर रहा हूँ,क्योंकि हाल के वर्षों में कई ताकतों ने सक्रिय होकर लोगों के दिमाग को गलत चैनेल की ओर डाल दिया है। हम सबका दिमाग साफ होना चाहिए। हम अनिवार्यता सेकुलर राज में यकीन करते हैं,जहां सभी धर्मों और विचारों के लिए स्थान होता है। हम अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले हो सकते हैं। पर इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत अलग नही हो सकती।“
पटेल अपनी साफ सोच और दो टूक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। 9 अगस्त 1945 को अपने एक भाषण में पटेल ने कहा, “अंग्रेज हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों की बात करते हैं,पर यह बोझ उनके कंधों पर लादा किसने हैं?“ पटेल ने अंग्रेजों से कहा, “वे उन्हें सिर्फ एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन पर राज करने दें और वे अंग्रेजों, वेल्श और आयरिश लोगों के बीच ऐसे मतभेद पैदा कर देंगे कि वे हमेशा लड़ते ही रहेंगे।“ पटेल का कहना था कि फूट डालो और राज करो का खेल साम्राज्यवादी हमेशा खेलते रहे हैं और अंग्रेजों को इसमें महारत हासिल है। विभाजन की विनाशकारी त्रासदी के बीच भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की 16 अगस्त 1947 की बैठक में मौजूद पक्के यथार्थवादी पटेल का सुझाव था कि दोनों ओर से हो रहे अनियोजित पलायन के स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से आबादी की अदला-बदली की जाए। हालांकि उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। पटेल ने हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा को पागलपन कहते हुए खारिज किया। पर वह सेक्युलर नेता होने का प्रमाणपत्र नही चाहते थे। महात्मा गांधी ने कुछ मुस्लिमों की पटेल की शिकायत के जबाब में कहा था, “कभी-कभी उनका मुंहफट अंदाज गैर इरादतन चोट पहुंचा सकता है लेकिन उनके विशाल हृदय में सबके लिए स्थान है।“ 15 दिसम्बर 1950 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही देश की एकता-अखंडता की सबसे सशक्त और जरूरी मौकों पर असहमति जाहिर करने वाली निडर आवाज शांत हो गई। वह आवाज जो नेहरु के बराबर ताकत रखती थी। जो देश हित में नेहरु की नाराजगी की फिक्र किये बिना उठती थी और जिसकी नेहरु पूरी कद्र और इज्ज़त करते थे। जाने के 71 साल बाद भी देश की तमाम मुसीबतों के बीच जब-तब सड़क से सदन तक वह आवाज सुनी और महसूस की जाती है। वह रास्ता दिखाती और देश को ताकत देती है। अंग्रेज जिनके खिलाफ वे लगातार लड़ें, उन्होंने भी उनका लोहा माना। लार्ड वेवल ने उन्हें भारत का बिस्मार्क बताया था। माउंटबेटन का आकलन था कि मजबूत पटेल ने अगर कुछ ठान लिया तो भारतवर्ष में कोई भी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं सकता था। जिन्ना और पाकिस्तान की पैरोकारी और भारत के टुकड़ों में बंटने की चाहत रखने वाले हठी-अहंकारी विंस्टन चर्चिल को भी पटेल की मजबूती का कायल होना पड़ा था। चर्चिल ने कहा था कि पटेल को खुद को भारत तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शेष दुनिया को भी उनसे मिलने और उनके विषय में जानने का मौका मिलना चाहिए। महान उद्यमी जे.आर.डी. टाटा को गांधी-नेहरू-पटेल तीनों की निकटता मिली। उन्होंने लिखा,“ जब कभी गांधी जी से मैं मिलकर लौटा तो उत्साहित-प्रेरित लेकिन उलझन में। नेहरू से मिलने पर भावनात्मक उल्लास से रोमांचित लेकिन आमतौर पर दुविधा में और असहमत। लेकिन जब कभी पटेल से मिला तो देश के भविष्य के प्रति नया विश्वास जगा। मैंने अक्सर यह सोचा कि यदि नियति पटेल को उम्र में नेहरू से छोटा करती और वह प्रधानमंत्री होते तो भारत भिन्न रास्ते चलता और देश की आर्थिक संरचना आज से कहीं बेहतर होती।“ आजादी के बाद पटेल को सिर्फ़ चालीस महीने की उम्र मिली। मन्त्रिमण्डल में वह दूसरे स्थान पर थे। लेकिन उस मुकाम से ही वह इतना कर गए कि अमर हो गए। वह लौह पुरुष थे। देश के सवाल पर किसी से भी टकराने में सक्षम। चुनौतियों के पहाड़ उनके सामने बौने थे।

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