संवाददाता
गोण्डा। जिले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। अवैध कब्जा करने वाले बेखौफ होकर होकर गरीबों व कमजोरों की जमीन पर कब्जा करने का अभियान चलाये हुए हैं, जिससे जिला गोण्डा अवैध कब्जा करने का हब बनता जा रहा है।
यह बात बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीना नाथ त्रिपाठी ने एक अधिवक्ता के प्लाट पर अदालत के स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी दबंगों द्वारा जबरन निर्माण करने के बिंदु पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिले में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एसपी का आदेश हो अथवा अदालत का, पुलिस उसका अनुपालन नहीं कर रही है। थानों पर तैनात कोतवाल व दारोगा जमकर उगाही करने में जुटे हुए हैं। जिला अवैध कब्जा करने वालों का हब बनता जा रहा है। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन राजनीतिक दलों की कठपुतली बन कर रह गया है। महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि यदि कोई जूनियर अधिवक्ता तहसील व थानों पर जाता है, तो उसे कोई तवज्जो नहीं जाती है। संयुक्त संघों के अध्यक्षों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह अपने रवैये में सुधार नहीं करता है तो अधिवक्ता पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे।
संयुक्त संघों के अध्यक्षों ने बताया कि आम जनमानस को निःशुल्क न्याय देने के लिए लोक अदालत की शुरुआत की गई थी, जिसका नारा था कि न्याय चला निर्धन से मिलने….. लेकिन नकल व अन्य प्रतिलिपियों में दस गुना शुल्क की वृद्धि करके गरीबों व कमजोरों को न्याय से वंचित किया जा रहा है। इसके विरुद्ध अधिवक्ता दस सितंबर को बैठक करके आम अधिवक्ताओं की सहमति पर अगली रणनीति तय करेंगे। इस मौके पर संयुक्त संघों के अध्यक्ष व महामंत्री मनोज सिंह, प्रदीप पांडेय, बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी, जगदम्बा प्रसाद पांडेय, संतोषी लाल तिवारी, सुरेंद्र मिश्रा, अरविंद पांडेय, संतोष ओझा, डीपी ओझा, कौशल किशोर पांडेय, राज कुमार चौबे आदि मौजूद रहे। सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया।
