मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना निगरानी समिति की बैठक
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य के गरीब व पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ शीघ्र मिलना चाहिए।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत समय सारिणी निर्धारित कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित कराया जाये।
इससे पूर्व बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अर्फोडेबुल रेण्टल हाउसिंग कॉप्लैक्सिस हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इण्टरेस्ट (ईओआई) के क्रम में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत जनपद प्रयागराज की 1112 आवासों की डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक में प्रति आवास छह लाख रुपये (कैबिनेट द्वारा स्वीकृत) को लागू करने की स्वीकृति भी दी गई।
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में उप्र आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से प्राप्त निजी विकासकर्ता की 603 आवासों की नई परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में तदर्थ आवंटन पत्र जारी किये जाने तथा योजना के अन्तर्गत एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास) घटक में 20 जनपदों की 75 नगर निकायों में 73140 आवासों की डीपीआर को भी उप-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे एवं प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
