लखनऊ(हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की कुकरैल नदी की जमीन को मुक्त करा ही दिया। कुकरैल नदी की जमीन को पाटकर उस पर बसाये गए अकबर नगर एक और दो के अवैध निर्माण को जमीदोंज कराने के बाद अब सरकार उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने जा रही है। इसके लिए विस्थापित 17 सौ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध रुप से बसाये गए अकबर नगर को खाली कराने के लिए सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की और मौका मुआयना कराकर अवैध रुप से बनाये गये भवनों की पहचान कर डाली। अवैध भवनों को चिन्हित करने के दौरान अकबर नगर के लोगों ने न्यायालय में गुहार लगायी। जिसके कारण प्राधिकरण की कार्रवाई में व्यवधान आया। लेकिन कुछ वक्त के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की अनुमति मिल गयी। जिसके बाद मौके पर प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचें और बुलडोजर की कार्रवाई शुरु करायी। इसी बीच वहां कुछ उपद्रवी तत्वों ने प्राधिकरण के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके। पत्थर पुलिसकर्मियों पर भी फेंके गये, जिसका सुरक्षा इंतजाम सम्भाल रही पुलिस ने जवाब भी दिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया।
इस घटना क्रम के बाद न्यायिक आदेश पर अकबर नगर से विस्थापित गरीब लोगों को आवास देने का आदेश हुआ। जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र और तमाम अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाल दिया। विस्थापित लोगों से एक हजार रुपये पंजीकरण शुल्क लेकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण किया गया। इस नगर से विस्थापित 1700 लोगों को अब प्राधिकरण जल्द ही प्रधानमंत्री आवास देगा। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक कमरा, किचन और बाथरुम वाले आवास की योजना रचना हो चुकी है। प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होनी है और इसके बाद पंजीकरण कराने वाले सभी विस्थापित को आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरु हो जायेगी।
शरद/राजेश
