किसानों को सुविधाएं देकर गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त करें : दुर्गा शंकर मिश्र

– मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की

– गेहूं, दलहन, तिलहन, ज्वार व बाजरा की खरीद को लेकर स्थानीय स्तर रणनीति बनाने के दिए निर्देश

लखनऊ (हि.स.)। प्रदेश में क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस कार्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर कोई अच्छी रणनीति भी अपना सकते हैं। यह बातें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ गेहूं, दलहन, तिलहन, ज्वार व बाजरा की खरीद की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई हैं, इसे ध्यान में रखते हुए कृषकों के हित में यू.आर.एस. मानक के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले गेहूं में वैल्यू कट किसानों से नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसका व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, साथ ही जनपद में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद हो रही है, इसका भी वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराकर किसानों को लाभान्वित कराया जाए।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष ज्वार व बाजार की एमएसपी बहुत अच्छी है। इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी रहती है। इस वर्ष पांच लाख टन ज्वार व बाजरा को प्रोक्योर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिये किसानों को इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

उन्होंने कहा कि जिन जनपदों की मंडियों में दलहन व तिलहन (चना, मसूर, सरसो) की आवक अधिक है और मंडियों का भाव एम0एस0पी0 से कम या समकक्ष है, वहां पर आवश्यकतानुसार नये क्रय केन्द्र खुलवाकर इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोक्योर किया जाये। किसानों को इन फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए उन्हें क्रय केन्द्र पर बेचने हेतु प्रोत्साहित करें।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में छह हजार क्रय केन्द्र के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 5729 क्रय केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। 1,48,389 कृषकों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है, जिसमें से 1,21,950 सत्यापन हो चुका है। 4381 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 31,105 किसानों से 1.37 लाख मी0टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई और 240.65 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव महिला कल्याण अनामिका सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

मोहित वर्मा/बृजनंदन