कमिश्नरी पहुचे किसानों ने कहा जान दे देंगे लेकिन जमीन नही देंगे

बरेली(हि स.)। बरेली में एक दर्जन गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन बरेली विकास प्राधिकरण को नहीं देंगे। जिसको लेकर आज एक दर्जन गांव के हजारों किसान कमिश्नर के पास पहुंचे और कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। वही, किसानों के साथ भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल भी पहुंचे और कमिश्नर के सामने किसानों का पक्ष रखा।

बीडीए एक दर्जन गांव की जमीन का कर रहा है अधिग्रहण

बरेली के कमिश्नरी कार्यालय में आज किसानो ने जमकर हंगामा किया। इन किसानों का कहना है कि जमीन ही इनका सब कुछ है लेकिन वही जमीन अब बरेली विकास प्राधिकरण लेना चाहता है। जिस वजह से किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि वह अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

दरअसल बिथरी चैनपुर इलाके में रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत बरेली विकास प्राधिकरण विस्तारीकरण के लिए एक दर्जन गांव की जमीन ग्रहण करने जा रहा है। किसानों का कहना है की बीडीए अपनी तानाशाही पर उतारू है और जबरन उनकी जमीन अधिग्रहण करना चाहता है। उनका कहना है कि किसानों के 40-50 साल पुराने बने मकानों को भी बीडीए अवैध बता रहा है। किसानो के कहना है कि बीडीए ने कई साल पहले किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी लेकिन आज तक बहुत सारे किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है। किसानों का कहना है कि अगर बीडीए ने अपनी मनमानी की तो 84 गांव के सभी ग्रामीण अपने परिवार के साथ कमिश्नर ऑफिस पर आकर धरना देंगे।

बीडीए जबरन नहीं ले सकता किसी किसान की जमीन – भाजपा विधायक

बिथरी चैनपुर के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल किसानों के साथ किसानों की आवाज बुलंद करने कमिश्नर के पास पहुंचे और उन्होंने कमिश्नर के सामने किसानों का पक्ष रखा। विधायक पप्पू भरतौल का कहना है बिना किसानों की सहमति के बरेली विकास प्राधिकरण किसी की जमीन नहीं लेगा। उनका कहना है कि आज उनके पास करीब बीस पच्चीस हजार किसान पहुंचे थे लेकिन उन्होंने सभी किसानों से कमिश्नर के पास जाने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 10-15 ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान आ जाए और वह मेरे साथ चलकर कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रखें।

किसानों की सरकार है, किसानो के साथ नही होगा अन्याय – कमिश्नर

वहीं, इस मामले में कमिश्नर आर रमेश कुमार का कहना है कि 30 तारीख को किसानों के साथ जिला प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बैठकर वार्ता करेंगे और कोई न कोई हल निकाला जाएगा। उनका कहना है कि ये किसानों की सरकार है और किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।