नई दिल्ली(हि.स)। निजी क्षेत्र की आवासीय वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों की बैठक बुलाने की इजाजत मिल गई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने इसकी अनुमति दे दी है।
एचडीएफसी लिमिटेड ने शनिवार को शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। कंपनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विलय प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए 25 नवंबर को शेयरधारकों की बैठक बुलाई गई है। भारतीय कंपनी जगत के इस सबसे बड़े विलय प्रस्ताव के तहत एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय किए जाने की योजना है। इस सौदे का मूल्य लगभग 40 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।
इस विलय सौदे को इसके पहले स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड को सेबी से पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड (एचपीवीएल) का एचडीएफसी बैंक को अंतरण करने की भी मंजूरी मिल चुकी है।
एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय के बाद गठित होने वाली नई इकाई के पास सम्मिलित रूप से लगभग 18 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां होंगी। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक का आकार आईसीआईसीआई बैंक का दोगुना हो जाएगा। इस विलय सौदे का अगले वित्त वर्ष की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है।
प्रजेश शंकर/दधिबल
