उप्र में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त, एडीओ देखेंगे अब गांव की सरकार का कामकाज

-प्रदेश में 31 मार्च तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी 

लखनऊ (हि.स.)।   उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की आधी रात के बाद ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। प्रदेश में गांव की सरकार का कामकाज अब सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) देखेंगे। योगी सरकार 31 मार्च तक त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की तैयारी में है। 
दरअसल, प्रदेश के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का अंतिम दिन 25 दिसम्बर था। इसके पहले पंचायतों के चुनाव हो जाने थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव की तैयारियां नहीं हो सकीं। ऐसे में पंचायतीराज विभाग ने चुनाव होने तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। 
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह का कहना है कि चुनाव होने तक गांवों में एडीओ प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव न हो पाने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। यह नियुक्ति नई ग्राम पंचायत के गठन तक या छह माह के लिए होती है। 
98 ग्राम पंचायतों के प्रधान रहेंगे बरकरार 
पंचायतीराज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रदेश के 98 ग्राम प्रधानों के अधिकार अभी समाप्त नहीं हुए हैं। वे अपने पद पर अभी बरकरार रहेंगे। इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक भी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्धनगर जनपद के 88 और गोंडा के दस गांवों के प्रधानों के कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुए हैं। दरअसल गौतमबुद्धनगर जिले के 88 गांवों में जून 2016 में पंचायतों के चुनाव हुए थे। वहीं गोंडा के दस गांवों में से एक गांव में वर्ष 2018 में और नौ में 2019 मेें चुनाव हुआ था। इस वजह से इन 98 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश में कुल 58758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। 
31 मार्च तक चुनाव कराने की तैयारी में सरकार
प्रदेश की योगी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 31 मार्च तक कराने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग ने अधिकारियों को 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची तैयार कर लेने का निर्देश भी दिया है। 
दरअसल प्रदेश में नगरीय सीमा का विस्तार होने से ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की संख्या में कमी आई है। सरकार द्वारा इनके पुनर्गठन के लिए परिसीमन का काम शुरू किया गया है। उम्मीद है कि यह कार्य 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। परिसीमन के साथ जनवरी माह में ही आरक्षण का काम भी समाप्त करने की योजना है। इस तरह परिसीमन और आरक्षण का कार्य पूरा होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में चुनाव की तिथियां परीक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएंगी।