लखनऊ (हि.स.)। कोरोना की वैश्विक महामारी में भाजपा की डबल इंजन सरकार हर जरूरतमंद और गरीब के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 11 महीने और राज्य सरकार की ओर से पांच महीने राशन फ्री दिया गया है। यह दावा शुक्रवार को प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने किया है।
बताया कि अब तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ कुंतल राशन लोगों को फ्री दिया गया है। यह सिलसिला अभी नवम्बर तक और चलने वाला है। ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण कराने के कारण राज्य सरकार को इस साल मई तक करीब 3263 करोड़ से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गरीबों और जरूरतमंदों को लेकर निर्देश दिया था कि एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित न रहे। राशन कार्ड न हो, तो तत्काल बनाएं। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से ‘प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना’ के तहत नवम्बर तक और राज्य सरकार की ओर से अगस्त तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी के 14.81 करोड़ लाभार्थियों को हर माह नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और इस साल मई, जून और जुलाई तक करीब नौ करोड़ 99 लाख 97 हजार 815 कुंतल नि:शुल्क राशन दिया गया है। कोरोना काल में राज्य में किसी को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए राज्य सरकार की ओर से भी पिछले साल अप्रैल, मई, जून और इस साल जून, जुलाई में 23 लाख 60 हजार 402 कुंतल राशन नि:शुल्क दिया गया है।
उप्र में लागू है अन्तः जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी
प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तः जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है। साथ ही पिछले साल पांच फरवरी से प्रदेश में स्टेट लेवेल पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा पिछले साल जून से लागू है। जिसके तहत प्रदेश के 43,572 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से और अन्य राज्यों के 6616 कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश में राशन लिया गया है।
