-केन्द्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया सुझाव
लखनऊ। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने मंगलवार को नगरीय निकायों के प्रापर्टी टैक्स के सुधार के विषय में चार राज्यों, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के नगर विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
इस दौरान उत्तर प्रदेश में वित्तीय संसाधन बोर्ड के गठन और उसके द्वारा किये कार्य की सराहना की गयी। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत सुझावों का स्वागत किया और प्रदेश की तरफ से सुझाव दिये कि उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में एआरवी (एनुअल रेंटल वैल्यू) को ही आधार मानते हुए प्रापर्टी टैक्स का आधार गणना की जाए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में टैक्स कलेक्शन के अलग काडर का गठन किया जाए। खाली प्लाटों पर निर्माण न करने पर पेनाल्टी लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के 60 अमृत शहरों में जीआईएस सर्वे का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लखनऊ में कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में उपलब्ध डेटाबेस का विभिन्न उपयोग हो रहा है।
यह वीडियो कान्फ्रेन्सिंग 15वें वित्त आयोग की भविष्य में प्राप्त होने वाली धनराशि के परिप्रेक्ष्य में शहरी स्थानीय निकायों के प्रापर्टी टैक्स में किये जाने वाले सुधार और उसे बढ़ाये जाने वाले कदमों के बारे में केन्द्र द्वारा कुछ शहरों में कराये गये सर्वे के आधार पर उपलब्ध कराई गई संस्तुतियों पर विमर्श और सहमति के लिए आयोजित की गयी थी। इस सर्वेक्षण में प्रापर्टी टैक्स के बारे में मूलतः सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तुतीकरण किया गया।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्रियों का एक समूह का गठन किया गया है। यह समूह प्रापर्टी टैक्स के विभिन्न माॅडल का अध्ययन, समीक्षा करते हुए प्रापर्टी टैक्स के क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगा।
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्तिम निर्णय के लिए अपनी संस्तुतियां जल्द प्रस्तुत करेगी। प्रदेश की तरफ से नगर विकास मंत्री के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग एवं आवास दीपक कुमार व सचिव नगर विकास विकास गोठलवाल ने प्रतिभाग किया।
