– रोड नेटवर्क की अगले साल की कार्य योजना तत्काल तैयार की जाए
लखनऊ (हि.स.)। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इन्टरस्टेट (अन्तर्राज्यीय) मार्गों की सीमा पर भव्य व आकर्षक गेट बनाये जाएं, इसके लिये ठोस व प्रभावी रूपरेखा व कार्ययोजना बनाकर कार्यों को धरातल पर उतारा जाय।
उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिये कि भव्य द्वार बनाये जाने से पहले वहां पर बड़ी होर्डिंग भी लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर तो हर हाल में पूरा ही किया जाय और पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क के लिये अगले 05 सालों की कार्य योजना तत्काल बनायी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाये जाने के लिए एक कमेटी बनायी जाए तथा इसमें छह सदस्यीय सेवानिवृत उच्च स्तर के अभियन्ताओं के बनाये गये थिंक टैंक के सुझाव भी लिये जाएं।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने आवंटित बजट व उसके सापेक्ष विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी हासिल करते हुये कहा कि आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कार्यों को समय से पूरा करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो नीतिगत निर्णय किये गये हैं और घोषणाएं की गयीं हैं, उनका क्रियान्वयन तीव्र गति से किया जाए, कोई भी परियोजना लम्बित नहीं रहनी चाहिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि सड़कों या पुलों के बारे में व्हाट्सएप व फोन पर जो भी समस्याएं, शिकायतें आम जनता द्वारा की जाएं, उनका तत्काल संज्ञान लिया जाए तथा निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी कार्य की ओवरलैपिंग न होने पाये, विशेष मरम्मत के कार्यों को भी समय से पूरा किया जाए।
श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि जिलों से धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तत्काल मंगवाए जाएं तथा युद्धस्तर पर कार्य किया जाए और कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करते रहें और समीक्षा भी करते रहें। उन्होंने कहा कि कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की रोजाना रिपोर्ट मंगाई जाए। उन्होंने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास, रिंग-रोड, फ्लाईओवर आदि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की।
