उत्पीड़न के शिकार हुए 621 एससी पीड़ितों को सरकार ने दी आर्थिक सहायता

कानपुर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार समाज के सबसे कमजोर तबके को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कानपुर महानगर में 2022-23 में दलित समाज के साथ हुई आपराधिक वारदात के दौरान कुल 621 पीड़ितों का पुलिस ने विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज किया और राज्य सरकार से मिलने वाले आर्थिक सहयोग राशि भी उपलब्ध करायी। राज्य सरकार ने आठ करोड़ अस्सी लाख रुपए का भुगतान किया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से प्रदेश में बनी है, वह लगातार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित एवं शोषित समाज को मजबूत करने का काम बगैर भेदभाव के कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कानपुर महानगर के विभिन्न थानों में दर्ज हुए एससी और एसटी के तहत दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे से संबंधित पीड़ित अनुसूचित समाज के कुल 621 पीड़ितों की सूची पुलिस ने जांच के बाद भेजा। पुलिस की विवेचना के बाद भेजी गई सूचना में बहुत ही कम ही तकनीकी कमी आने की संभावना होती है। हालांकि यदि किसी पीड़ित को कभी पैसा नहीं पहुंच पाता है तो उसे वापस पुलिस एवं पीड़ित के पास वापस भेज दिया जाता है, वह पुन: जिम्मेदार पुलिस अधिकारी उसे ठीक कराकर भेज देते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध धनराशि से एससी समाज के सभी पीड़ितों को सहायता राशि के रूप में कुल आठ करोड़ अस्सी लाख रुपए आनलाइन पीड़ितों के खातों में भेजा गय। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी संचालित हो रही है।

उन्होंने बताया कि दलित समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मारपीट य अन्य आपराधिक घटना होती है तो मुकदमा दर्ज होने पर पीड़ित व्यक्ति को 25 प्रतिशत सरकार से सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा जांच पूरी करके जब न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करता है तो 50 प्रतिशत का सहयोग राशि देने का प्राविधान है। इसके बाद अंत में पीड़ित पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद बची धनराशि का 50 का भुगतान किया जाता है।

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गायत्री पुरम निवासी मनोज कुमार पुत्र रामाधीन को मुकदमा दर्ज होने के बाद आर्थिक सहायता दी गई। इसी तरह बिधनू थाने में दर्ज हुए एससी एवं एसटी के तहत दर्ज हुए मुकदमा के बाद सरकारी सहायता राशि दी गई है।

राम बहादुर