आवासों को मिलेगा 17 अंकों का यूआईडी नंबर,प्रत्येक भवन के बाहर लग रही प्लेट

-एक क्लिक में मिल जाएगा आवास लोकेशन से लेकर तमाम ब्यौरा

गाजियाबाद(हि.स.)। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को अब अपने की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब उन्हें एक क्लिक पर ही आवास के बकाया टैक्स से लेकर क्षेत्रफल तक की जानकारी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी । इसके लिए नगर निगम में 17 अंकों का यूआईडी नंबर जारी करना शुरू कर दिया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को वसुंधरा जॉन से शुरू हुआ।

नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने शुक्रवार को बताया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाली संपत्ति का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के क्रम में शहर के आवासों को यूनिक आईडी दी जा रही है, जिसमें 17 अंकों का यूआईडी नंबर जारी किया जा रहा है, जिससे शहरवासियों को लाभ प्राप्त होगा। किस आवास का कितना क्षेत्रफल है, किस आवास का कितना टैक्स होना चाहिए, आवास शहर में किस लोकेशन पर है, इस प्रकार की अन्य कई सुविधाएं गाजियाबाद नगर निगम इस रिकॉर्ड से मेंटेन कर पाएगा।

श्री तंवर ने बताया कि जारी की जाने वाले 17 डिजिट की यूआईडी नंबर में पहले 2 अंक जिसमें स्टेट कोड को दर्शाया गया है, उसके बाद 3 नंबर जिसमें यूएलबी कोड को दर्शाया गया है ।उसके बाद 2 अंक जिसमे जोन कोड को दिखाया गया है तथा इसके बाद 3 अंक में वार्ड कोर्ट को दर्शाया गया है। 6 अंक के अंदर रनिंग सीरियल नंबर को दिखाया गया है। इसके बाद लास्ट में अल्फाबेटिक से प्रॉपर्टी का टाइप दिखाया गया है कि वह रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। इस प्रकार कुल 17 नंबरों का यूआईडी नंबर जनरेट कर गाजियाबाद नगर निगम द आवासों के बहार नंबर प्लेट लगा रहा हैl

मुख्य का निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा को निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति संबंधित सभी गाजियाबाद शहर वासियों को पारदर्शिता रहने के लिए जल्द से जल्द जोन स्तर पर प्रत्येक मकान के बाहर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा दिए गए यूआईडी नंबर को सकुशल लगाया जाए। डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि शहर में संपत्ति के ब्योरे को डिजिटल रूप से मेंटेन करने के लिए कार्य चल रहा है। जिसके अंतर्गत यूआईडी नंबर भी प्रत्येक संपत्ति का जनरेट किया गया है। कार्य जीआईएस की टीम द्वारा किया जाएगा। शहर वासियों को इसका लाभ प्राप्त होगा 17 अंकों के लास्ट में अल्फाबेटिक आर से रेजिडेंशियल तथा सी से कमर्शियल की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। और शहर को इसका लाभ प्राप्त होगा, ऐसे कमर्शियल तथा रेजिडेंशियल क्षेत्र जो टैक्स के दायरे से यदि बचे हुए हैं तो वह भी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और गाजियाबाद नगर निगम की आय भी प्रभावित होगी।

फरमान अली

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